१. देशाविरुद्ध युद्ध पुकारल्‍याप्रकरणी धर्मांध आरोपीला अटक
‘प्रयागराज उच्‍च न्‍यायालयाने धर्मांध इनामूल हक उपाख्‍य इनामूल इम्‍तियाज याला नुकताच जामीन नाकारला. १४.३.२०२२ या दिवशी पोलिसांनी त्‍याला पोलीस कोठडीत घेऊन त्‍याच्‍या विरुद्ध फौजदारी खटला भरला. त्‍याच्‍या विरोधात ‘भारत सरकार विरुद्ध युद्ध पुकारणे, जाती-धर्माचा आधार घेऊन कायदा आणि सुव्‍यवस्‍था भंग होईल, अशा पद्धतीने अपप्रचार करणे अन् दोन धर्मांमध्‍ये द्वेष निर्माण करणे’, असे आरोप लावण्‍यात आले. या कारवाया तो ‘व्‍हॉट्‍सअ‍ॅप’ तथा सामाजिक माध्‍यमांद्वारे करत होता. हा दोन प्रकारच्‍या ‘व्‍हॉट्‍सअ‍ॅप’ गटाचा ‘अ‍ॅडमिन’ (प्रमुख) आहे. एका गटात १८१ सदस्‍य संख्‍या आहे. त्‍यात केवळ ५ भारतीय लोक असून उर्वरित पाकिस्‍तान, बांगलादेश, अफगाणिस्‍तान आणि मलेशिया या देशांतील लोक आहेत. त्‍याचा दुसरा ‘व्‍हॉट्‍सअ‍ॅप’ गटही जिहादी कृत्‍ये करणारा आहे. या व्‍हॉट्‍सअ‍ॅप गटावरून तो जिहादी निर्माण करण्‍यासंदर्भातील लिखाण पाठवायचा. तो शस्‍त्रास्‍त्रे मिळवणे आणि ती वितरित करणे, हेही उद्योग करत होता. अटक केल्‍यानंतर त्‍याने ‘मला जिहादी बनायचे आहे’, असे उद़्‍गार काढले.
२. आरोपीचा जामिनासाठी न्‍यायालयात अर्ज
धर्मांधाने जामिनासाठी प्रयागराज उच्‍च न्‍यायालयात अर्ज केला. त्‍यात तो म्‍हणतो की, तो गेले दीड वर्ष कारागृहात आहे. त्‍याच्‍याविरुद्ध लावण्‍यात आलेल्‍या भारतीय दंड विधान कायद्याच्‍या कलमांमध्‍ये अधिकाधिक ५ वर्षे कारावासाची शिक्षा आहे. त्‍यामुळे त्‍याला जामीन मिळाला पाहिजे. या अर्जाला केंद्र सरकार आणि अन्‍वेषण यंत्रणा यांच्‍या वतीने विरोध करण्‍यात आला. त्‍यांच्‍या मते आरोपी हा २ ‘व्‍हॉट्‍सअ‍ॅप’ गटांचा ‘अ‍ॅडमिन’ आहे. त्‍या माध्‍यमातून तो केवळ जिहादी विषारी विचार प्रसारित करत असतो. या गटाचे सदस्‍य हे मुसलमान राष्‍ट्रातील आणि भारतविरोधी विचारांचे आहेत. याच्‍या विरुद्ध लावलेल्‍या कलमांमुळे त्‍याला १० वर्षे किंवा आजन्‍म कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. त्‍यामुळे त्‍याला व्‍यक्‍तीस्‍वातंत्र्याच्‍या नावाने जामीन देण्‍यात येऊ नये.
३. प्रयागराज उच्‍च न्‍यायालयाकडून जामीन असंमत
दोन्‍ही बाजूच्‍या युक्‍तीवादांचा विचार करून उच्‍च न्‍यायालयाने आरोपीचा जामीन फेटाळला. या वेळी निवाडा देतांना न्‍यायालयाने ‘देशाविरुद्ध कट रचणे, देशाच्‍या सार्वभौमत्‍वाला आव्‍हान करणे, देशाविरुद्ध युद्ध पुकारणे, असे गंभीर गुन्‍हे ज्‍या व्‍यक्‍तीविरुद्ध आहेत, त्‍याला जामीन देणे योग्‍य नाही’, असे सांगितले आणि आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळला. ‘न्‍यायालयाने गंभीर प्रकरणांमध्‍ये निवाडा देतांना विनाकारण व्‍यक्‍तीस्‍वातंत्र्य, आरोपीचे कथित मूलभूत अधिकार असे मोठमोठे शब्‍द न वापरता आरोपीच्‍या विरोधातील गुन्‍हा आणि त्‍याची एकंदर विचारसरणी यांचा विचार करणे आवश्‍यक आहे. त्‍यामुळे अन्‍वेषण यंत्रणांनी अशा आरोपीच्‍या विरोधातील सर्व पुरावे न्‍यायालयापुढे ठेवून त्‍याला लवकरात लवकर कठोर शिक्षा मिळण्‍यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी राष्‍ट्रप्रेमींची मागणी आहे.’
श्रीकृष्‍णार्पणमस्‍तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय (२६.८.२०२३)
निवडणुकीचा प्रचार कि उणीदुणी काढण्याची स्पर्धा ?
सनातन धर्मावर टीका केल्याप्रकरणी मद्रास उच्‍च न्‍यायालयाकडून तमिळनाडूचे मंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांच्यावर ताशेरे !
तापमानातील वाढीवर शरिराला थंड ठेवण्यासाठी घरगुती उपाय
‘इसिस-केपी’चे वैश्विक संकट आणि भारताने घ्यावयाची दक्षता
हिंदुस्थानच्या विरोधात अमेरिकी प्रसारमाध्यमांचा थयथयाट !
आत्मकल्याणापेक्षा लोककल्याण अधिक श्रेयस्कर !