‘लव्ह जिहाद’ हे थोतांड आहे’, असे बेंबीच्या देठापासून ओरडणारे पुरो(अधो)गामी, धर्मनिरपेक्षतावादी, साम्यवादी आणि उदारमतवादी चमूला आता काय म्हणायचे आहे ? आता न्यायालयांचेही ‘भगवेकरण’ झाले आहे, असे या चमूने म्हटल्यास आश्चर्य वाटायला नको !
भारतात कोरोना प्रतिबंधात्मक लस घेतल्यानंतर दिल्या जाणार्या प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे छायाचित्र असते. या छायाचित्राविषयी आक्षेप घेणारी एक याचिका केरळ उच्च न्यायालयाने फेटाळत याचिकाकर्त्याला १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
अनधिकृत विज्ञापन फलक आणि कमानी काढण्यासाठीचा प्रशासनाचा होणारा व्यय संबंधित व्यक्तीकडून किंवा ज्या जागेत फलक आहे त्या मालकाकडून वसूल करणार !
राज्यातील एका एम्.बी.बी.एस्. डॉक्टरला तो विशेष तज्ञ नसतांना त्याने तसा दावा केल्याने त्याला ‘आंध्रप्रदेश मेडिकल कौन्सिल’ने ५० सहस्र रुपयांचा दंड ठोठावला ,तसेच ३ मासांसाठी निलंबित केलेे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या भरारी पथकांनी ऑक्टोंबर २०२१ पर्यंत अवैध आणि बनावट दारू तयार करणार्यांवर धाड घातली. यामध्ये ९६२ गुन्हे नोंद करून ८३० आरोपींवर कारवाई केली.
सार्वजनिक वाहनातून सेवा पुरवणार्या वाहनमालकांनी कोरोना अनुरूप वर्तनाचे पालन न केल्यास मालक आणि चालक यांना प्रत्येकी ५०० रुपये दंड आकारण्यात येईल,..
स्वतःच्या १४ वर्षीय मुलीवर बलात्कार करणार्या ४० वर्षीय नान्हू खान याला न्यायालयाने फाशीची शिक्षा ठोठावली आहे. तसेच त्याला ५१ सहस्र रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे.
पाकिस्तानमधील हिंदूंच्या या दैन्यावस्थेवर भारत सरकार काहीच भूमिका घेत नाही, हे आश्चर्यकारक आहे. आता भारतातील हिंदूंनीच संघटित होऊन पाकिस्तानला यासंदर्भात जाब विचारण्यासाठी भारत सरकारला बाध्य केले पाहिजे !
देहलीतील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सरकार काय करत आहे ? याविषयी सरकारने एक आपत्कालीन धोरण सिद्ध करावे. देहलीत २ दिवसांची दळणवळण बंदी लागू करायची का?, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे केली आहे.
