मुंबईत सदनिकांची अनधिकृत विक्री दंड आकारून नियमित करण्यात येणार !

मुंबई – कब्जे हक्काने दिलेल्या भूमीवरील सदनिकांचे मूळ आणि नंतरच्या मालकांनी केलेले सर्व विक्री व्यवहार १ ते ५ टक्के दंड अन् हस्तांतर शुल्क आकारून नियमित करण्यात येणार आहेत, असा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे. ७ सहस्रांहून अधिक सदनिका हस्तांतराचे अर्ज जिल्हाधिकार्‍यांकडे प्रलंबित आहेत. ५० ते ६० वर्षांहून अधिक जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी आणि त्या गृहरचना संस्थांना मालकी हक्काने (फ्री होल्ड) करता याव्यात यासाठी राज्यशासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

राज्यशासनाने वर्ष १९६० ते ७० या काळात सहस्रो गृहरचना संस्थांना मुंबईसह राज्यात कब्जे हक्काने (भोगवटादार वर्ग २) भूमी दिल्या आहेत. त्यावर मुंबईत ३ सहस्र, तर राज्यात २० सहस्रांहून अधिक गृहरचना संस्था उभ्या आहेत. या इमारतीत रहाणार्‍या मूळ सभासदांनी सदनिका इतरांना विकल्या. गेल्या ४०-५० वर्षांत झालेल्या सहस्रो अनधिकृत विक्री व्यवहारांना आणि या सदनिकांमध्ये रहाणार्‍या सदस्यांच्या मालकी हक्काला जिल्हाधिकार्‍यांची मान्यता नाही. या मोडकळीस आल्या असून पुनर्विकास करण्यासाठी सदस्यांच्या सूचीला जिल्हाधिकार्‍यांकडून मान्यता मिळणे आवश्यक आहे.