राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने कर्नाटकच्या कळसा प्रकल्पाचा प्रस्ताव पुन्हा नाकारला

म्हादई जलवाटप तंटा

पणजी, २० ऑक्टोबर (वार्ता.) – राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीची ८० वी बैठक ९ ऑक्टोबर या दिवशी झाली. या बैठकीत कर्नाटक सरकारचा काळी आणि सह्याद्री व्याघ्र संरक्षक क्षेत्रांमधील १०.७ हेक्टर भूमी कळसा धरण प्रकल्पाला देण्याचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि पर्यावरण पालट मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची ही बैठक झाली. मंडळाच्या स्थायी समितीच्या यापूर्वीच्या ७९ व्या बैठकीतही हा प्रस्ताव प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने फेटाळण्यात आला होता. कर्नाटक सरकार कर्नाटकमध्ये कळसा नाल्यावर धरण बांधून म्हादईचे पाणी कर्नाटकमध्ये मलप्रभा नदीत वळवू पहात आहे.

राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीने कर्नाटकचा प्रस्ताव फेटाळतांना कर्नाटकला कळसा धरण प्रकल्पाची न्यायालयासंबंधी सद्यःस्थिती लेखी स्वरूपात समितीला कळवण्यास सांगितले आहे.

प्रकल्प वनक्षेत्रात नसल्याचा आणि प्रकल्पाचे पाणी वन्यजिवांसाठीच वापरले जाणार असल्याचा कर्नाटकचा दावा

मंडळाच्या स्थायी समितीच्या ८० व्या बैठकीत कर्नाटक सरकारचे मुख्य सचिव म्हणाले, ‘‘सर्वाेच्च न्यायालयाने कळसा प्रकल्पावर काम करण्यास प्रतिबंध घातलेला नाही आणि हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट नाही. ‘एन्.टी.सी.ए.’ने (राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाने) स्थापन केलेल्या तज्ञ समितीने या प्रकल्पाच्या ठिकाणची पहाणी करून कर्नाटकच्या प्रस्तावाला संमती दिली आहे.’’ कर्नाटकच्या प्रस्तावाविषयी कर्नाटक सरकारचे मुख्य वन्यजीव वॉर्डन म्हणाले, ‘‘प्रकल्पाची भूमी ही कोणत्याही अभयारण्याचा भाग नाही; मात्र ही भूमी व्याघ्र संरक्षित क्षेत्राचा एक भाग आहे. प्रकल्प उभारल्यानंतर जलसाठे निर्माण केले जाणार आहेत आणि याचा वन्यजिवांनाच लाभ होणार आहे.’’