तृणमूल काँग्रेस सरकार विसर्जित करून तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करणे, हाच बंगालमधील या घटनांवरील एकमेव उपाय ! अन्य पक्षांच्या कार्यकर्त्यांच्या हत्या भाजप सरकारच्या राज्यांत झाल्या असत्या, तर त्यांनी आकाशपाताळ एक केले असते !
वर्ष २०२४ ची निवडणूक जिंकून पुन्हा मोदी यांना पंतप्रधान करण्यासाठी त्यांचे काम घराघरांत पोचवा, असे आवाहन केंद्रीय उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी केले.
बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट कधी लागू होणार ?
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात प्रदीर्घ काळ चालू असलेल्या एस्.टी. कर्मचार्यांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे अधिवक्ता गुणरत्न सदावर्ते यांच्या पॅनलने स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑप बँकेच्या निवडणुकीत बाजी मारली आहे. बँकेतील संचालकपदाच्या १९ जागांसाठी ही निवडणूक झाली होती.
येत्या निवडणुकीमध्ये लव्ह जिहाद, गोहत्याबंदी यांसाठी कार्य करणार्या उमेदवारांना त्याची जातपात न पाहता निवडून दिले पाहिजे. एक दिवस या देशात हिंदु राष्ट्र येईल, तेव्हा आपले राष्ट्र जगभरात बलवान होईल.
पंचायत स्तरावरील निवडणुकांसाठी केंद्रीय बलांची नियुक्ती करावी लागते, यावरून बंगालमधील कायदा आणि सुव्यवस्था किती ढासळली आहे, हे सिद्ध होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवटच लागू केली पाहिजे !
संघर्ष आणि आव्हाने ही कधी आपल्या मार्गात बाधा असत नाहीत, तर ती नवीन संधी निर्माण करतात. भगवान श्रीकृष्ण, प्रभु श्रीराम यांनाही संघर्ष करावा लागला.
बंगालमध्ये पंचायत निवडणुकीची घोषणा झाल्यापासून तेथे हिंसाचार चालू झाला आहे. १७ जून या दिवशी केंद्रीय मंत्री निशिथ प्रमाणिक यांच्या वाहनाच्या ताफ्यावर आक्रमण करण्यात आले.
बंगालमधील कायदा-सुव्यवस्थेची दयनीय स्थिती रोखण्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार यांनी हस्तक्षेप करणे आवश्यक !
एकमेकांवर बाँब फेकून हिंसाचार करणारा पक्ष एका राज्यात सत्तेत असणे, हा लोकशाहीला लागलेला कलंक ! स्वतःला लोकशाहीचे पाईक समजणारे आता तृणमूल काँग्रेस करत असलेल्या या हिंसाचाराविषयी काही बोलत का नाहीत ?