आतंकवाद्यांच्या मानवाधिकारांविषयी चर्चा करतांना त्यांनी केलेल्या कारवायांमध्ये ठार झालेल्या लोकांच्या कुटुंबियांच्याही मानवाधिकारांविषयी बोलायला हवे. मुळात मानवाधिकारांच्या नावाखाली आतंकवाद्यांसाठी गळा काढणार्यांना सर्व प्रथम वठणीवर आणायला हवे.
महासत्ता होण्यासाठी अमेरिकेच्या आत्मकेंद्रित नि धूर्त धोरणाची ‘री’ ओढणे भारताला निश्चितच शोभेचे नाही; पण भारताच्या हितामध्ये अमेरिकेला नमवणे, हे तेथील भारतियांच्या हातात आहे. भारताच्या महासत्ता होण्याच्या प्रवासात अमेरिकेतील भारतियांनी दबावगट बनवणे महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते !
स्वतःचे खरे दायित्व न पार पाडता केवळ पदाचे अपलाभ घेणारे आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणात ‘अर्थकारण’ करणारे प्रशासकीय अधिकारी लोकशाहीच्या उद्देशालाच हरताळ फासतात ! त्यांच्याविरुद्ध कारवाई का होत नाही ?, हे एक मोठे कोडे आहे !
युद्धखोरीला चालना देण्यासाठी लागणार्या शस्त्रांची निर्मिती करायची आणि त्यातून आर्थिक लाभ कमवायचा, ही भांडवलशाही अमेरिकेची परंपरा आहे. अमेरिकेची ही कृती आर्थिक बस्तान जमवण्याचा राजमार्ग वाटत असली, तरी जगाला युद्धाच्या खाईत लोटणारी आहे, हे निश्चित !
छत्रपती शिवाजी महाराजांची दिनांकानुसार जयंती १९ फेब्रुवारी या दिवशी देशभरात मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री आदींनी या दिवशी महाराजांना नमन केले.
श्रीसमर्थ संप्रदाया’चे सर्वेसर्वा आणि ज्येष्ठ निरुपणकार पू. अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना राज्यशासनाचा यंदाचा ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार घोषित झाला आहे. या पुरस्काराला जात्यंध संघटना संभाजी ब्रिगेडने विरोध केला आहे. पू. अप्पासाहेब यांनी व्यसनमुक्तीसाठी आदिवासी भागांतही जाऊन मोठे कार्य केले आहे.
काँग्रेसने भारताच्या इस्लामीकरणाची योजना अल्पसंख्यांक आयोग, सच्चर समिती, प्रार्थनास्थळे कायदा, वक्फ मंडळ यांद्वारे कायद्याच्या चौकटीत बसवली. त्यामुळे भारताला इस्लामीकरणाकडे नेणारे कायदे मोदी शासनाने आणखी किती दिवस चालू ठेवायचे ? हे एकदा ठरवले पाहिजे.
सैनिकासारख्या अतीमहनीय व्यक्तीचा मृत्यू होऊनही कारवाईला वेग येत नाही, पसार नगरसेवकाचा थांगपत्ता लागत नाही, असे कसे ? नगरसेवकाच्या माध्यमातून द्रमुक पक्षाने दाखवलेली दहशत आणि अरेरावी पहाता या पक्षावर कायमस्वरूपीच बंदी आणायला हवी.
केंद्र सरकार संरक्षण क्षेत्रासाठी प्रत्येक वेळी आर्थिक तरतूद वाढवत असून वर्ष २०१९-२० मध्ये ५८ टक्के, वर्ष २०२१-२२ मध्ये ६४ टक्के, तर २०२२-२३ मध्ये ६८ टक्के इतक्या मोठ्या प्रमाणात रक्कम स्वदेशी गुंतवणुकीसाठी राखीव ठेवली.
‘चॅट जीपीटी’ जगातील सर्वच विषय हाताळत असल्याने त्याला मिळणार्या दिशेनुसार ती कार्य करील आणि वापरकर्त्यांच्या मनावर स्वत:चा ठसा उमटवेल.