‘हॉलमार्क’ फसू नये !

संपादकीय

सोन्याच्या दागिन्यांमध्ये फसवणूक होऊ नये; म्हणून सोनारांनी दागिने ‘हॉलमार्क’ करूनच विकावेत, असा निर्णय केंद्र सरकारने २ मासांपूर्वी घेतला. ‘हा नियम ग्राहकांच्या हिताचा आहे, त्यामुळे ग्राहकांना सोन्याचे दागिने शुद्ध स्वरूपात मिळू शकतील’, असा सरकारचा दावा आहे. सरकारकडून अशा प्रकारचा निर्णय होणार आहे याची कुणकुण सोनारांना लागल्या पासून त्यांचा असंतोष वाढू लागला. आता त्यांनी या निर्णयाविरुद्ध आंदोलन करण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय यशस्वी होणार कि त्यात काही पालट करावे लागणार ? हे येणार्‍या काळात स्पष्ट होईल.

‘हॉलमार्क’ हे सोन्याच्या शुद्धतेचे मानक आहे. या अंतर्गत प्रत्येक सोन्याच्या दागिन्यावर किंवा कलाकृतीवर भारतीय मानक ब्युरो (बी.आय.एस्.) स्वत:च्या ‘मार्क’द्वारे शुद्धतेची ग्वाही देते. त्यामुळे सर्व सराफांना (सोन्याच्या व्यापार्‍यांना) बी.आय.एस्.चे मानक पूर्ण करावे लागणार आहे. आता सोनार १४, १८ आणि २२ कॅरेटच्या सोन्याच्या दागिन्यांचीही विक्री करू शकतात. प्रत्येक कॅरेटच्या सोन्यासाठी सरकारने ‘हॉलमार्क’चा क्रमांक निश्चित केला आहे. त्यानुसार ग्राहकाला सोने किती प्रमाणात शुद्ध आहे, हे कळू शकते. शुद्ध सोन्यापासून दागिने बनवतांना त्यामध्ये तांबे अथवा अन्य तत्सम धातू घातले जातात. याचे प्रमाण ठरले असले, तरी काही अप्रामाणिक व्यापारी यामध्ये फसवणूक करू शकतात. जर दागिन्यांवर ३७५ असा क्रमांक दिला असेल, तर त्यामध्ये ३७.५ टक्के शुद्ध सोने आहे, ५८५ क्रमांक असेल, तर ५८.५ टक्के शुद्ध सोने आणि ९१६ क्रमांक असल्यास ९१.६ टक्के शुद्ध सोने असणे अपेक्षित आहे. उर्वरित टक्क्यांमध्ये इतर धातूंचा समावेश असतो.

किचकट प्रक्रिया आणि भ्रष्टाचाराची शक्यता

दागिन्यांना ‘हॉलमार्क’ लावण्याची प्रक्रिया आधी थोडी सोपी होती. दुकानदार संबंधित ‘हॉलमार्क’ लावणार्‍या आस्थापनांकडे वा परवानाधारक तज्ञांकडे गेल्यास काही घंट्यांमध्ये त्याला दागिने परत मिळत होते. ‘आता प्रक्रिया किचकट झाली आहे’, असे काही व्यापार्‍यांचे म्हणणे आहे. व्यापार्‍याला नोंदणी करावी लागते, संबंधितांकडे दागिने देऊन ते २-३ दिवसांनी मिळतात. यामध्ये जोखीम आहे आणि फसवणूक होण्याची शक्यताही आहे, असे व्यापार्‍यांना वाटते. सध्या ‘हॉलमार्क’ करणारी केंद्रे जिल्हास्तरावर उघडण्यात आली आहेत, तेवढी ती तालुका स्तरावर नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील सराफांची मोठी अडचण होत आहे. ‘हॉलमार्क’चे दागिने काही मोजकेच व्यापारी विकू शकतात. परवानाधारक ‘हॉलमार्क’ लावून देणार्‍या व्यक्ती, आस्थापने मोठ्या व्यापार्‍यांना सामील झाल्यास त्यांना पैसे देऊन अल्प कॅरेटच्या दागिन्यांना अधिक कॅरेटचा ‘हॉलमार्क’ लावून भ्रष्टाचार करू शकतात. अशा वेळी त्यांची चोरी त्वरित लक्षात येणे कठीण आहे. ‘हॉलमार्क’ लावतांना काही गडबड झाल्यास त्या दागिन्यांचे नैतिकदृष्ट्या दायित्व कुणाचे ? असाही प्रश्न व्यापार्‍यांना सतावत आहे. या प्रक्रियेतून ग्राहकाला लाभ मिळेल, असे वाटत असेल, तर यातून भ्रष्टाचाराचे मोठे कुरण उपलब्ध होऊ शकेल, असेही व्यापार्‍यांना वाटते. सोन्याच्या प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाल्यास तो काही थोडाथोडका नव्हे, तर कोट्यवधींच्या घरात पोचेल आणि ते लक्षात येण्यासही काही कालावधी निघून गेलेला असेल.

मोठ्यांना दाम, छोट्यांना काम ?

केंद्र सरकार भारताला सोन्याची मोठी बाजारपेठ बनवू इच्छित आहे. त्यामुळे त्या दर्जाचे दागिने आणि कलाकृती देशात बनवल्या जातील, अशीही सरकारची इच्छा आहे. सरकारचे उद्देश पुष्कळ चांगले असले, तरी सरकार घेत असलेल्या निर्णयांची कार्यवाही करणारी यंत्रणा तेवढी विश्वासार्ह आहे, असे व्यापारी अथवा जनतेला वाटत नाही. ही यंत्रणा सक्षम करतांना त्यातील त्रुटी दूर करून व्यापारी वर्गाला विश्वासात घेतल्यास त्याचा अधिक लाभ होऊ शकेल. सध्या ग्राहकांना सगळे झटपट पाहिजे असते. मोठ्या पेढ्यांमध्ये दागिन्यांचे अनेक प्रकार उपलब्ध असतात, त्यांच्याकडे तेवढे मनुष्यबळ उपलब्ध असते, त्यामुळे त्यांना सरकारचे मानक पाळणे शक्य होईल. छोट्या पेढ्यांमध्ये हे शक्य होईलच असे नाही. परिणामी त्यांना ग्राहक गमवावे लागून व्यवसायाची हानी होऊ शकते. एकूणच मोठे व्यापारी, भांडवलदार यांना अधिक लाभ होऊ शकेल. पैसे देऊन झटपट ‘हॉलमार्क’ लावून मिळत असल्यास सोन्याच्या दागिन्यांचे भावही वाढू शकतील.

सोन्याचे दिवस

काही झाले तरी ते सोने आहे. ‘सोने’ आणि सोन्याचे दागिने यांभोवती आर्थिक सुबत्तेचे गणित आहे. त्यात प्रतिदिन न दिसणारा भ्रष्टाचार होत असणार, यात शंकाच नाही. नगर येथील एका सहकारी तत्त्वावर चालवल्या जाणार्‍या अधिकोषाच्या उदाहरणातून याचा प्रत्यय आला. तारण म्हणून ठेवलेले सोनेच चक्क ‘बेनटेक्स’चे निघाले. त्यामुळे बँकेच्या व्यवस्थापनापासून ते ठेवीदारांना हादरा बसला. कोट्यवधींचे सोने खोटे निघाल्यामुळे अधिकोष बुडाले आणि आता ठेवीदारांचे अधिकांश पैसे हे बुडाल्यात जमा आहेत. देशाचे चलन म्हणजेच नोटांची छपाई करतांना तेवढ्या रकमेचे सोने दाखवावे लागते. सोने तारण योजना जवळजवळ सर्वच अधिकोषांत राबवली जाते. सोन्यावरील गुंतवणुकीतून अधिक परतावा मिळतो. अधिकोषात मुदत ठेवीप्रमाणे ते ठेवल्यास प्रतिमाह उत्पन्नही त्यावर मिळू शकते. भारतात लोकसंख्या अधिक आहे, सोन्याचे दागिने घालणार्‍या लोकांची संख्या अधिक आहे, त्यातही पुष्कळ दागिने घालून ‘गोल्ड मॅन’ म्हणून मिरवणार्‍यांची संख्याही वाढते आहे. अशा परिस्थितीत पुष्कळ प्रयत्न केले, तरी सोन्यातील भ्रष्टाचार रोखणे कठीण आहे. मानवी वृत्तीच पालटली, तर सोनेच काय प्रत्येक क्षेत्रात शुद्धता प्रकटच होऊ शकते. मनुष्याची वृत्ती पालटण्यासाठी सरकारने धर्माचरणाचे धडे शाळांमधून दिल्यास प्रत्येक क्षेत्रातील भ्रष्टाचार बंद होऊन भारताला पुन्हा सोन्याचे दिवस येऊ शकतात, हे निश्चित !