मध्य भारतातील ही पहिली ‘वन्दे भारत एक्सप्रेस’ आहे. डबल इंजिन सरकार झाले नसते, तर पुढील काही वर्षे या त्रुटी तशाच राहिल्या असत्या आणि हे कार्यक्रमही झाले नसते.
मुंबई-नागपूरला जोडणार्‍या हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या नागपूर-शिर्डी या ५२० किमीच्या पहिल्या टप्प्याचे ११ डिसेंबर या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण होणार आहे.
प्रारंभीपासून वसईतील तुळींज पोलीस ठाणे आणि माणिकपूर पोलीस ठाणे येथील पोलिसांच्या असहकार्यामुळे मला पुष्कळ त्रास सहन करावा लागला. याविषयी अन्वेषण व्हावे. पोलिसांनी सहकार्य केले असते, तर माझी मुलगी जिवंत असती.
‘राज्यघटनेने प्रत्येक राज्याला समान नागरी कायद्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे हळूहळू सगळीच राज्ये समान नागरी कायदा लागू करतील, असे मला वाटते. महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी योग्य वेळी विचार करू, असे विधान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलतांना केले.’
‘लव्ह जिहाद’ कायदा संमत झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील ‘लव्ह जिहाद’ची प्रकरणे रोखण्यास आणि त्यावर प्रतिबंध घालण्यास साहाय्य होईल’,असे भाजपच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे.
‘जी २०’ परिषदेच्या १६१ बैठका भारतात होणार असून त्यांतील १४ बैठका महाराष्ट्रात होणार आहेत. महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, संभाजीनगर आणि नागपूर या महानगरांमध्ये या बैठका होतील.
मागील अडीच वर्षांत महाराष्ट्राच्या बाहेर गेलेले उद्योग कोणत्या कारणांमुळे गेले याचे अन्वेषण करण्यात येणार आहे. माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करून येत्या ३ मासांत याविषयीचा अहवाल सादर करण्यात येईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
सध्या महाराष्ट्रात ३० लाखाहून अधिक दिव्यांग व्यक्ती आहेत. त्यांना सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्य विभाग यांद्वारे दिव्यांगांना सेवा दिली जाते. या दोन्ही विभागांतील कार्यासने एकत्रित करून दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र विभाग निर्माण करण्यात येणार आहे.
राज्यातील गायरान भूमीवर असलेल्या भूमीहीन नागरिकांची घरे प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत नियमित करण्यात येतील. सरकारचा हा निर्णय सर्वाेच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या निर्णयाला अधीन राहून घेण्यात आला आहे.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्राची भूमिका कायम आहे. आमची मागणी संविधानिक आहे. बेळगाव, कारवार आणि निपाणी यांवरील दावा आम्ही सर्वाेच्च न्यायालयात केला आहे.”