गायरान भूमीवरील घरे प्रधानमंत्री आवास योजनेतून नियमित करणार ! – देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

मुंबई – राज्यातील गायरान भूमीवर असलेल्या भूमीहीन नागरिकांची घरे प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत नियमित करण्यात येतील. सरकारचा हा निर्णय सर्वाेच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या निर्णयाला अधीन राहून घेण्यात आला आहे. याविषयी सरकार न्यायालयामध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करेल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २९ नोव्हेंबर या दिवशी प्रसिद्धीमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना दिली.

गायरान भूमीवरील अनधिकृत बांधकामे ३१ डिसेंबरपर्यंत हटवण्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले आहे. या अनधिकृत बांधकामांमध्ये भूमीहीन नागरिकांची घरे मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलने, मोर्चे काढण्यात येत आहेत. सरकारचा हा निर्णय भूमीहीन नागरिकांसाठी महत्त्वाचा आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील भाडेपट्ट्याच्या दस्तांना १ सहस्र रुपये इतका अल्प मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय २९ नोव्हेंबर या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.