नाल्याची तक्रार करणार्‍या नागरिकांना आम आदमी पक्षाच्या आमदाराकडून मारहाण

हे आहे आम आदमी पक्षाचे खरे स्वरूप ! जनतेच्या आंदोलनातून स्थापन झालेला पक्षही शेवटी अन्य राजकीय पक्षांप्रमाणे जनताद्रोहीच आहे, हे स्पष्ट होते !

लीना मणीमेकलई यांच्या विरोधात देहली पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार

श्री कालीमातेचा अवमान करणार्‍या चित्रपट निर्मात्या लीना मणीमेकलई यांच्या विरोधात देहली पोलीस आयुक्तांकडे फौजदारी तक्रार प्रविष्ट करण्यात आली आहे.

विठ्ठल मंदिराचे सरकारीकरण रहित करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार ! – डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी

डॉ. स्वामी यांचा अभिनंदनीय निर्णय ! सर्वच विठ्ठलभक्तांनी याचे समर्थन करावे !

(म्हणे) ‘तुला अधिक दिवस जगू देणार नाही !’

‘जिहादी आतंकवाद्यांकडून हिंदुत्वनिष्ठ नेत्यांना जिवे मारण्याच्या धमक्या मिळणे’, या परिस्थितीलाही आता नूपुर शर्मा यांनाच उत्तरदायी ठरवायचे का ? बहुसंख्य हिंदूंच्याच देशात त्यांच्या हितांसाठी कार्य करणार्‍या हिंदुत्वनिष्ठ नेत्यांना मारण्याच्या धमक्या मिळणे, हे हिंदूंसाठी लज्जास्पद !

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांवर माझा आक्षेप असला, तरी मला त्यावर भाष्य करायचे नाही ! – कायदामंत्री रिजिजू

‘कायदामंत्री’ या नात्याने सर्वाेच्च न्यायालयाचा निर्णय किंवा त्यांनी नोंदवलेल्या निरीक्षणावर मी भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही. त्यावर (माझा) आक्षेप असला, तरी मला त्यावर भाष्य करायचे नाही.

इलेक्ट्रिक वाहने पर्यावरणपूरक नाहीत ! – संशोधनाचा निष्कर्ष

एका इलेक्ट्रिक चारचाकी गाडीसाठी वापरण्यात येणारा कच्चा माल भूमीतून काढतांना ४ सहस्र २७५ किलो कचरा आणि किरणोत्सर्गी अवशेष निर्माण होतात.

न्यायाधिशांवर वैयक्तिक आक्रमणे करणे योग्य नाही ! – न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला

कोणत्याही निर्णयाविषयी न्यायालयावर होणारी टीका मान्य करता येईल; मात्र न्यायाधिशांवर वैयक्तिक आक्रमणे करणे योग्य नाही. असे अजिबात होता कामा नये, अशी प्रतिक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांनी व्यक्त केली.

केंद्र सरकार आक्षेपार्ह विधानांच्या विरोधात कायदा करण्याच्या सिद्धतेत !

देशामध्ये आक्षेपार्ह, द्वेष पसरवणार्‍या, भावना दुखावणार्‍या विधानांमध्ये होत असलेल्या वाढीच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकार या संदर्भात कठोर कायदा करण्याच्या सिद्धतेत असल्याचे म्हटले जात आहे.

आयोगाची विधाने भारतीय राज्यघटना आणि लोकशाही यांच्याविषयीचे अज्ञान दर्शवतात ! – भारताने सुनावले

दुर्देवाने हा आयोग त्याच्या स्वतःच्या कार्यसूचीनुसार विधाने करतो आणि अहवालामध्ये साततत्याने चुकीची सूत्रे मांडतो, अशा शब्दांत भारताने या आयोगाला सुनावले.

न्यायपालिका केवळ राज्यघटनेला उत्तरदायी ! – सरन्यायाधीश

न्यायपालिका पूर्णपणे स्वतंत्र असून ती केवळ राज्यघटनेला उत्तरदायी  आहे, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा यांनी केले.