देहलीतील बाटला हाऊस भागातून इस्लामिक स्टेटच्या आतंकवाद्याला अटक

अफगाणिस्तान आणि सीरिया येथील आतंकवाद्यांना करत होता अर्थपुरवठा !

देहली येथे पतंग उडवण्यावर बंदी घालण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली !

पतंग उडवणे, ही सांस्कृतिक कृती असल्याचे न्यायालयाचे मत

देहली उच्च न्यायालयाने स्वयंसेवी संस्थेला ठोठावला १० लाख रुपयांचा दंड !

स्वयंसेवी संघटना बांधकाम कंत्राटदार आणि त्याच्याशी संबंधित नागरिक यांना धमकावण्यात गुंतली असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

हिंदुद्वेषी नियतकालिक ‘द वीक’ने प्रकाशित केले भगवान शंकर आणि कालीमाता यांचे अश्‍लाघ्य चित्र !

हिंदु देवतांचे विडंबन करणारी ‘द वीक’सारखी नियतकालिके कधीतरी मुसलमान किंवा ख्रिस्ती यांच्या श्रद्धास्थानांचा अनादर करतात का ? हिंदूंच्याच पैशांवर मोठ्या झालेल्या अशा नियतकालिकांवर आता हिंदूंनी बहिष्कार घालून त्यांना वठणीवर आणले पाहिजे !

पहाटे किंवा सायंकाळी उशिरा नोटिसीविना अवैध बांधकामांवर कारवाई नको ! – देहली उच्च न्यायालयाचा आदेश

न्यायालयाने देहली विकास प्राधिकरणाला ‘अवैध बांधकामे पाडतांना संबंधितांना पुरेसा वेळ दिला पाहिजे, जेणेकरून त्यांना पर्यायी व्यवस्था करता येऊ शकेल’, असाही आदेश दिला आहे.

शाळांना रविवारऐवजी शुक्रवारची सुटी, म्हणजे झारखंडची इस्लामीकरणाच्या दिशेने वाटचाल !

राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये लोकसंख्येचा समतोल बिघडला आहे. हे जिल्हे बांगलादेशच्या जवळ असल्याने असे झाले आहे. याद्वारे झारखंडचे इस्लामीकरण होत आहे.

चीनने लडाख सीमेपासून त्यांची लढाऊ विमाने दूर ठेवावीत ! – भारताची चीनला चेतावणी

चीन अशा चेतावण्या गांभीर्याने घेण्याची शक्यता अल्प असल्याने भारतानेही स्वतःची लढाऊ विमाने चीनच्या सीमेजवळ उडवावीत आणि ‘जशास तसे’ प्रत्युत्तर द्यावे !

वस्तू आणि सेवा विनामूल्य देण्याचे राजकारण देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक !

वस्तू, सेवा आदी विनामूल्य देण्याचे राजकारण देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक आहे, असे केंद्रशासनाच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी सांगितले.

देहली-कटरा या मार्गावरील ‘वन्दे भारत’ रेल्वेमध्ये मांसाहारावर बंदी !

रेल्वेगाड्यांमध्ये खाद्यपदार्थांची सुविधा पुरवणार्‍या इंडियन रेल्वे कॅटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन आणि ‘भारतीय सात्त्विक परिषद’ यांच्यात यापूर्वीच एक करार करण्यात आला आहे. रेल्वेच्या म्हणण्यानुसार हळूहळू धार्मिक स्थळी जाणार्‍या इतर गाड्याही सात्त्विक केल्या जातील.

न्यायनिवाडा होईपर्यंत पक्षचिन्हावर कोणताही निर्णय घेऊ नका !  

सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांवर निर्णय येईपर्यंत शिवसेनेकडेच ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह रहाणार आहे. या निर्णयामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना न्यायालयाकडून तूर्त दिलासा मिळाला आहे.