‘लाल सिंग चढ्ढा’ चित्रपटात भारतीय सैन्य आणि हिंदु समाज यांचा अवमान; देहलीतील अधिवक्त्यांकडून पोलिसांत तक्रार प्रविष्ट

या चित्रपटाचे निर्माते, दिग्दर्शक आणि अभिनेते यांच्यावर कठोर कारवाई झाली, तरच हिंदु धर्माचा अशा प्रकारे जाणीवपूर्वक अवमान करण्याचे प्रकार थांबतील !

हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी आणि शिक्षण उपसंचालक यांना निवेदन सादर

या निवेदनामध्ये ‘या उपक्रमानंतर राष्ट्रध्वज सन्मानपूर्वक जपण्यात यावेत, तसेत प्लास्टिकच्या राष्ट्रध्वजाचा वापर करण्यात येऊ नये’, अशीही विनंती करण्यात आली आहे.

देहलीमध्ये २ सहस्र जिवंत काडतुसांसह ६ जणांना अटक

देहली पोलिसांनी दारूगोळ्याची तस्करी करणार्‍या टोळीला पकडून त्यांच्याकडून २ सहस्र जिवंत काडतुसे जप्त केली. या प्रकरणी ६ जणांना अटक करण्यात आली आहे.

रहाण्यास योग्य आणि अयोग्य देशांच्या सूचीमधील पहिल्या १० शहरांमध्ये भारतातील एकाही शहराचा समावेश नाही !

जगभरातील १७२ शहरांचा अभ्यास केल्यानंतर ‘इकोनॉम्सिट इंटेलिजेंस युनिट’ या संस्थेने जगातील रहाण्याच्या दृष्टीने योग्य आणि अयोग्य शहरांची सूची घोषित केली आहे.

नूपुर शर्मा यांच्या विरोधातील सर्व खटले देहलीत वर्ग ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

यासमवेतच प्रकरणाचे अन्वेषण पूर्ण होईपर्यंत शर्मा यांना अटकेपासून संरक्षणही देण्यात आले आहे. शर्मा यांच्या जिवाला धोका असल्याने हा आदेश देण्यात आला.

निवडणुकांमध्ये विनामूल्य गोष्टी देण्याचे आश्‍वासन ही गंभीर बाब ! – सर्वोच्च न्यायालय

निवडणूक आयोगानेच आता अशी आश्‍वासने देण्यावर बंदी घातली पाहिजे !

शहरी नक्षलवादी वरवरा राव यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन

भीमा कोरेगाव प्रकरणात नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या प्रकरणातील आरोपी आणि शहरी नक्षलवादी ८४ वर्षीय वरवरा राव यांना वैद्यकीय कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन संमत केला.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘लवासा’ प्रकरणी शरद पवार यांच्यासह ५ जणांना नोटीस !

४ आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश

मावळते उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती एम्. व्यंकय्या नायडू यांना निरोप

मावळते उपराष्ट्र्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती एम्. व्यंकय्या नायडू यांना ८ ऑगस्ट या दिवशी राज्यसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अन्य खासदार यांच्या उपस्थितीत निरोप देण्यात आला.

आता न्यायव्यवस्थेवर विश्‍वास उरला नाही ! – ज्येष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल

सिब्बल पुढे म्हणाले की, ‘सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत अनेक ऐतिहासिक निर्णय दिले आहेत; मात्र वास्तवात त्यामुळे फार पालट झालेले दिसले नाहीत.