हवाई लूट !

इंडिगो एअरलाईन्सची सहस्रो उड्डाणे रहित झाल्यानंतर देशभरात निर्माण झालेल्या गदारोळाचा इतर विमान आस्थापनांनी जणू सुवर्णसंधी म्हणून अपलाभ घेतला. काही घंट्यातच पुणे-देहली तिकीट २७ सहस्र आणि पुणे-बेंगळुरू तिकीट तब्बल ४९ सहस्र रुपयांवर पोचले. सामान्यतः ६ सहस्र रुपयांना मिळणारे तिकीट ४०-५० सहस्रांपर्यंत नेणे ही किती लूट आहे, लक्षात येईल. वर्षाअखेरीच्या सुट्ट्यांचा काळ, उड्डाणांची घटलेली संख्या आणि प्रवासी अडचणीत असतांनाच या आस्थापनांनी संकटाला निमित्त करून अक्षरशः ‘मढ्याच्या टाळूवरील लोणी’ खाण्याचा प्रकार केला.

दिवाळीत खासगी ट्रॅव्हल्स २०० रुपयांचे तिकीट २ सहस्र रुपयांना विकतात. तीच दुष्प्रवृत्ती श्रीमंतपणा मिरवणार्‍या विमान आस्थापनांनी या वेळी दाखवली. सामान्य रिक्शावाला आणि हे भांडवलशहा यांच्या वृत्तीत काही भेदच नाही, हे यावरून लक्षात आले. या सर्व प्रकारात आर्थिक फटका बसलेले मध्यमवर्गीय प्रवासी मात्र तीव्र संताप व्यक्त होते. कित्येक जण कर्मचार्‍यांशी वाद घालत होते. बसस्थानकाप्रमाणे अनेक कुटुंबे विमानतळावरच ठाण मांडून बसली होती. नागरी उड्डाण मंत्रालयाने दर न वाढवण्याची चेतावणी दिल्यानंतरही कोणत्याही आस्थापनांनी त्याला थाराही दिला नाही. कालांतराने इंडिगो आस्थापनाची तुर्कीये देशातील आस्थापनाशी असलेली भागीदारी पुढे आली. या संदर्भात शासनाने त्यांना पूर्वीच ही भागीदारी संपवण्याविषयी सांगूनही अद्याप आस्थापनाने त्याविषयी पावले उचलली नव्हती. रशियाचे पंतप्रधान भारतात येण्याच्या वेळीच हा गदारोळ करण्यामागे या आपल्या शत्रूदेशाचा काही हात आहे का ? त्या अनुषंगाने अन्वेषण करण्याचेही मत काहींनी व्यक्त केले. शासनाचे वेळीच ऐकले नाही आणि नंतर इंडिगो आस्थापनाचीही नाचक्की झाली.

दर वाढवण्याच्या जनहित याचिकेवर देहली उच्च न्यायालयानेही ‘४ सहस्र रुपयांचे तिकीट ३० सहस्र रुपये होईपर्यंत तुम्ही काय करत होता ? तुम्ही काय कारवाई केली ? तुमच्यामुळेच परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात बिघडली’, अशा शब्दांत केंद्र सरकारला चांगले फटकारले. विमान आस्थापनांनी खरेतर अशा कठीण प्रसंगात एकमेकांसमवेत संपर्क ठेवून प्रवाशांमध्ये विश्वासनीयता टिकून राहील, असे वागणे अपेक्षित होते; कारण आता कुठे मध्यमवर्गीय नागरिक विमान प्रवास करत आहेत. एखादी बस बंद पडली, तर अन्य बसमध्ये प्रवाशांना सामावून घेतले जाते. इथे ते शक्य नसले, तरी अन्य काही उपाय नक्कीच काढता आले असते. हवाई आस्थापनांची दादागिरी मोडून काढण्यासाठी, प्रवाशांची विश्वासार्हता कायम ठेवण्यासाठी आणि प्रवाशांवरील आर्थिक अन्याय थांबवण्यासाठी तातडीने नियंत्रणात्मक यंत्रणा निर्माण करणे, किमान तिकिटाची दर संरचना सक्तीने लागू करणे, तसेच न ऐकणार्‍यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करणे अपेक्षित आहे !

– श्री. नीलेश देशमुख, नवी मुंबई.