‘देहली पीडित हानीभरपाई योजने’चा अपलाभ घेण्याला प्रतिबंध करणारा देहली उच्च न्यायालयाचा निवाडा !

‘लैंगिक अत्याचार किंवा बलात्कार पीडितांना हानीभरपाई देणारी ‘देहली पीडित हानीभरपाई योजना’ राज्य सरकारने वर्ष २०१८ पासून चालू केली. त्या अंतर्गत पीडितांना आर्थिक साहाय्य देण्यात येते; परंतु आरोपींची निर्दाेष सुटका करण्यासाठी बलात्कार पीडितांनी आरोप परत घेतले, तर हे आर्थिक साहाय्य परत केले जात नाही किंवा ते घेण्याची प्रक्रियाही केली जात नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये पीडितांना दिलेली हानीभरपाई परत घ्यावी, अशा प्रकारचा आदेश देहली उच्च न्यायालयाने नुकताच बलात्काराशी संबंधित एका प्रकरणात दिला. 

१. देहली येथे धर्मांधाविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा नोंद

देहली येथील विवेक विहार पोलीस ठाण्यामध्ये २१.१.२०२३ या दिवशी एका पीडितेने तक्रार केली, ‘तोशीब याने नोकरी मिळवून देण्याच्या बहाण्याने तिला देहली येथून गाझियाबाद येथे नेले. तेथे एका सदनिकेत पूर्वीपासून एका महिलेसह २ पुरुष उपस्थित होते. तेथे तिच्यावर तोशीबसह त्या व्यक्तींनी आळीपाळीने बलात्कार केला. त्यामुळे या सर्वांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा नोंदवण्यात यावा.’

२. न्यायदंडाधिकार्‍यांसमोर पीडितेचा घुमजाव

गुन्हा नोंदवण्यात आल्यानंतर पीडितेला वैद्यकीय चाचणीसाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आले. काही दिवसांनी कलम १६४ अन्वये न्यायदंडाधिकार्‍यासमोर तिची साक्ष झाली. ही साक्ष तिने पूर्वी नोंदवलेल्या फौजदारी तक्रारीच्या विरोधात दिली. या साक्षीत ती म्हणते, ‘तोशीब आणि त्याचे २ सहकारी यांनी माझ्यावर बलात्कार किंवा लैंगिक अत्याचार केला नाही. त्यांच्याविरुद्ध माझी तक्रार नाही.’

३. आरोपींची निर्दाेष सुटका 

यानंतर ‘तिन्ही आरोपींची निर्दोष सुटका व्हावी’, असा अर्ज देण्यात आला. यात आरोपींच्या वतीने तालुका न्यायालयासमोर सांगण्यात आले, ‘पीडिता विवाहित असून तिचे तोशीबशी मैत्रीचे संबंध होते. अन्य दोघा आरोपींचा या घटनेशी कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे हा गुन्हा रहित करण्यात यावा.’ या अर्जाला सरकारी अधिवक्त्यांनी प्रचंड विरोध केला. त्यांच्या मते ‘अद्याप वैद्यकीय चाचणीचा अहवाल आलेला नाही. त्यामुळे पोलिसांसमोर केलेल्या निवेदनात आणि न्यायदंडाधिकार्‍यासमोर केलेल्या निवेदनात तफावत आढळली; म्हणून आरोपीची निर्दोष मुक्तता करण्यात यावी, असा त्याचा अर्थ होत नाही.’ या युक्तीवादासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे (एन्.सी.टी.आर् ऑफ देहली) ‘देहली सरकार विरुद्ध साहिल चोप्रा’ निकालपत्राचा संदर्भ दिला. यासमवेतच सरकारी अधिवक्त्यांनी काही निवाडे न्यायालयासमोर सादर केले की, जोपर्यंत वैद्यकीय अहवाल येत नाही, तोपर्यंत तातडीने सुटकेचा अर्ज न ऐकता सुनावणी स्थगित करावी. ‘पीडितेने न्यायदंडाधिकार्‍यांसमोर दिलेला जबाब कुठल्याही दबावात दिलेला नाही, तसेच तिने कुणाला दोषीही धरले नाही’, हे लक्षात घेऊन न्यायदंडाधिकार्‍यांनी आरोपींची निर्दोष सुटका केली.

४. देहली सरकारचे उच्च न्यायालयात आव्हान

न्यायदंडाधिकार्‍यांनी आरोपींना निर्दाेष सोडल्यानंतर त्यांच्या आदेशाला देहली राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तेथेही सरकारने म्हटले, ‘वैद्यकीय अहवाल पोलीस तक्रारीशी सुसंगत असेल आणि पीडितेने काही गोष्टी न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या समोर सांगितल्या नसतील, तेवढ्या कारणाने आरोपींना निर्दोष ठरवणे योग्य नाही.’

५. साक्ष पालटणार्‍या पीडितांना हानीभरपाई न देण्याचे प्रावधान 

याप्रकरणी देहली उच्च न्यायालय म्हणाले, ‘‘ज्या पीडितांवर बलपूर्वक लैंगिक अत्याचार केले जातात, त्यांच्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या ३५७ अ कलमाखाली हानीभरपाई देण्याविषयी सुधारणा करण्यात आलेली आहे. ‘देहली पीडिता हानीभरपाई  योजने’च्या अंतर्गत पीडितेला अंतरिम हानीभरपाई मिळते; परंतु अशा पद्धतीने पीडिता तिची साक्ष न्यायदंडाधिकार्‍यांसमोर पालटत असेल, साक्षीदार पडताळले जात असतांना ते विरोधात जात असतील, तसेच उच्च न्यायालयात फौजदारी गुन्हे रहित करण्यासाठी होणार्‍या याचिकांमध्ये पीडित आणि आरोपी यांच्याकडून तडजोड होऊन आरोपींना निर्दोष मुक्तता मिळत असेल, तर अशा सर्व प्रकरणांमध्ये संबंधित पीडितांना ‘देहली पीडिता हानीभरपाई योजने’च्या अंतर्गत हानीभरपाई मिळत असल्यास ती परत घेतली जावी आणि तसे प्रावधान (तरतूद) ‘नियम १३’ मध्ये आहे. या निकालपत्राची प्रत विविध तालुका आणि जिल्हा न्यायालये यांना पाठवल्यानंतर त्या सर्व न्यायदंडाधिकार्‍यांनी अशा सर्व प्रकरणात हे सूत्र आवर्जून पडताळावे. पीडितेने आरोपीला निर्दोष मुक्त होण्यासाठी तडजोड किंवा साहाय्य केले असेल, तर तिला मिळालेली हानीभरपाईची रक्कम त्वरित परत घेण्यात यावी. यासमवेतच ज्या पीडिता त्यांच्या तक्रारी अशा पद्धतीने परत घेत असतील, तर पोलीस यंत्रणेचा वेळ वाया घालवल्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध कलम १८२ आणि २११ नुसार फौजदारी गुन्हा नोंदवायला पाहिजे’, असेही देहली उच्च न्यायालयाने नमूद केले.

अनेक प्रकरणांत पीडितेवर बलात्कार झाल्यानंतर तिचे आयुष्य उद्ध्वस्त होते. ती अविवाहित असेल, तर तिच्या लग्नाला अनेक प्रकारचे अडथळे येतात. समाजात तिला कलंकित जीवन जगावे लागते. अशा स्थितीत तिला हानीभरपाई मिळाली पाहिजे. या उदात्त हेतूने पीडितांना हानीभरपाई देण्याची योजना सरकार राबवते. या योजनांचाही अपलाभ घेतला जात असल्याच्या घटना न्यायालयासमोर येतात. या पार्श्वभूमीवर हे निकालपत्र योग्य आहे, असे म्हटले पाहिजे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२८.१२.२०२५)