भ्रष्टाचार करणार्‍यांवर कारवाई करण्याचे विभागीय आयुक्तांना अधिकार असतात. त्यामुळे त्यांनी हतबल न होता लेखापरीक्षणातील आक्षेपानुसार उत्तरदायींवर नियमाप्रमाणे कठोर कारवाई करून कोट्यवधी रुपयांची रक्कम वसूल केली पाहिजे.
भ्रष्टाचारग्रस्त भारत ! अशा लाचखोरांना जन्माची अद्दल घडेल अशी शिक्षा दिल्याविना इतरांना जरब बसणार नाही !
पुणे येथील १८ रहिवाशांनी सातारा येथील औद्योगिक वसाहतीमध्ये १३ कोटी ६४ लाख ७१ सहस्र ८७६ रुपयांच्या चोरीसह भ्रष्टाचार केला होता.
कृषीपंप वीज विक्री हे ‘वितरण गळती’, चोरी आणि भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी अत्यंत सोयीस्कर ठिकाण आहे. कृषी पंपांसाठी होणारा विजेचा वापर ३१ टक्के आणि वितरण गळती १५ टक्के आहे, असा दावा वीज आस्थापनाने केला आहे.
गोदामात एकूण ४४५ क्विंटल तांदूळ साठवून ठेवला होता. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे गेल्या ८ मासांपासून सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील धान्याची काळ्या बाजारात सर्रासपणे विक्री चालू असल्याचे उघड झाले आहे.
शासकीय कामकाजात अब्जावधी रुपयांच्या निधीचा दुरुपयोग झाल्याचे समोर येऊनही त्यावर सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांकडून कोणतीच उपाययोजना न काढली न जाणे, हे देशासाठी लज्जास्पद !
जमियत-ए-उलेमा-ए-इस्लामचे प्रमुख फजलुर रहमान यांनी टीका करतांना म्हटले की, जर सर्व पाकिस्तानी राजकारण्यांच्या चुकीच्या कृत्यांची गणना केली, तरी त्यांची तुलना पंतप्रधान इम्रान खान यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराशी होऊ शकत नाही.
भ्रष्टाचाराचा आरोप असणार्‍यांना पदोन्नती देणार्‍यांवरही कारवाई केली पाहिजे ! भारतात आज भ्रष्टाचार शिष्टाचार झाला असून भ्रष्ट लोकांनाच मान दिला जात आहे, हेच भ्रष्ट कर्मचार्‍यांना पदोन्नती दिल्याचे प्रकरण दर्शवते !
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आश्रय योजनेतील झालेल्या अपव्यवहाराची चौकशी करावी, असा आदेश लोकायुक्तांना दिला आहे.
दोन एजंटानी फोडलेले पेपर काही परीक्षार्थींना ५ ते ८ लाख रुपये घेऊन दिल्याचेही समोर आले आहे. या प्रकरणी आतापर्यंत ५ गुन्हे नोंद झाले असून २८ आरोपींना अटक केली आहे.