मराठवाड्यात ९१ सहस्र लेखापरीक्षणांच्या आक्षेपात अडकली कोट्यवधी रुपयांची रक्कम !

जिल्हा परिषदेला वारंवार सूचना देऊनही लेखा आक्षेपाकडे दुर्लक्ष !

हिंगोली – मराठवाड्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमधून स्थानिक निधी लेखापरीक्षक कार्यालयाकडून केल्या जाणार्‍या लेखापरीक्षणामध्ये तब्बल ९१ सहस्र लेखा आक्षेप प्रलंबित असून यामध्ये कोट्यवधी रुपयांची रक्कम अडकली आहे. विशेष म्हणजे वारंवार सूचना देऊनही लेखा आक्षेप निकाली निघत नाहीत, त्यामुळे आयुक्त कार्यालय हतबल झाले आहेत.

राज्यशासनाकडून विविध योजनेतून विकासकामांसाठी जिल्हा परिषदांना निधी उपलब्ध करून दिला जातो. यामध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, तसेच ग्रामपंचायतीच्या पातळीवर हा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. प्रतिवर्षी या निधीचे स्थानिक निधी लेखापरीक्षक कार्यालयाकडून लेखापरीक्षण केले जाते. यामध्ये रकमेची तफावत, तसेच चलन नसणे, पुरेशा प्रमाणात नोंदी नसणे यांसह इतर कारणांवरून आक्षेप नोंदवले जात आहेत. बहुतांश आक्षेपांमधून रकमेची तफावत असल्याचे चित्र दिसून येते.

नांदेड जिल्ह्यात सर्वाधिक १६ सहस्र २५६ आक्षेप !

मराठवाड्यात तब्बल ९१ सहस्र १६१ लेखा आक्षेप प्रलंबित आहेत. यामध्ये नांदेड जिल्ह्यात १६ सहस्र २५६, बीड १५ सहस्र ४९५, संभाजीनगर १३ सहस्र १५२, परभणी १२ सहस्र ८५७, धाराशिव जिल्ह्यात १२ सहस्र ७०, जालना ८ सहस्र २९६, हिंगोली ७ सहस्र ७८, लातूर ५ सहस्र ९५७ इत्यादी लेखा आक्षेपांचा समावेश आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयाने वारंवार सूचना देऊनही लेखा आक्षेप निकाली काढले जात नाहीत.

कार्यवाही होत नसल्याने आयुक्त कार्यालय हतबल !

वारंवार सूचना देऊनही कुठल्याही प्रकारची कार्यवाही होत नसल्याने आयुक्त कार्यालयही हतबल झाले आहे. त्यामुळे आता सहस्रों लेखा आक्षेप कधी निकाली निघणार ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याशिवाय या लेखा आक्षेपात कोट्यवधी रुपयांची अडकलेली रक्कम कधी वसूल होणार ? असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायती येथील कामकाजाविषयी लेखापरीक्षण केल्यानंतर त्यात आढळणारे आक्षेप हे अपव्यवहारांचे असतात. भ्रष्टाचार करणार्‍यांवर कारवाई करण्याचे विभागीय आयुक्तांना अधिकार असतात. त्यामुळे त्यांनी हतबल न होता लेखापरीक्षणातील आक्षेपानुसार उत्तरदायींवर नियमाप्रमाणे कठोर कारवाई करून कोट्यवधी रुपयांची रक्कम वसूल केली पाहिजे, असेच जनतेला वाटते. – संपादक)