शासकीय कामकाजातील भ्रष्टाचाराचा भांडाफोड करणार्‍या ‘कॅग’च्या आक्षेपांकडे सरकारचे दुर्लक्ष !

प्रलंबित आक्षेपांचा बोजा वाढत असूनही त्यांवरील कार्यवाही करण्याची सरकारची दिरंगाई !

मुंबई, ७ जानेवारी (वार्ता.) – भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी केलेल्या शासकीय कामाच्या परीक्षणातून कामकाजातील अनियमितता आणि भ्रष्टाचार उघड झाला आहे; मात्र ‘कॅग’च्या आक्षेपांकडे सरकारच्या विविध विभागांकडून अक्षरश: दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे सर्व यंत्रणा वापरून ‘कॅग’ने केलेल्या आक्षेपांवर पूर्तता होण्यास वर्षानुवर्षे लागत आहेत. यामुळे विविध कामांत ठेकेदार किंवा अधिकारी यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या निधीची वसुली करण्यास अडचणी येतात. प्रशासनाचा हा अनागोंदी कारभार वर्षोनुवर्षे चालू असून त्यावर चाप बसवण्यासाठी सरकारकडून कोणतेच ठोस प्रयत्न होत नाहीत. त्यामुळे ‘कॅग’ने नोंदवलेले मागील काही वर्षांपासूनचे आक्षेप अद्यापही पूर्ततेच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्रलंबित आक्षेपांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे लोकलेखा समितीने सरकारकडे तीव्र अप्रसन्नता व्यक्त केली आहे. प्रलंबित आक्षेपांची पूर्तता करण्यासाठी मोहीम राबवण्याचा आदेश ५ जानेवारी या दिवशी सरकारने काढला आहे.

सरकारच्या विविध खात्यांमधील प्रशासकीय कामकाजाचे ‘भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक’(कॅग) यांच्याकडून परीक्षण केले जाते. ‘कॅग’च्या परीक्षणामुळे प्रशासकीय कामकाजातील अनियमितता, भ्रष्टाचार, अधिकार्‍यांचा कामचुकारपणा उघड होत असतो. ‘कॅग’ने नोंदवलेल्या आक्षेपांविषयी प्रशासनाच्या संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांची लोकलेखा समितीकडून साक्ष घेऊन त्याविषयीचा अहवाल पुन्हा भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांना पाठवला जातो. ‘कॅग’ने नोंदवलेल्या आक्षेपांविषयी शासकीय विभागांनी ३ मासांमध्ये उत्तर देण्याचा शासनाचा आदेश आहे. याविषयी शासनाकडून वेळोवेळी आदेशही काढण्यात आले आहेत; मात्र तरीही प्रशासनाकडून त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. प्रशासनाच्या या दुर्लक्षामुळे ‘कॅग’ने नोंदवलेले अनेक आक्षेप प्रलंबित आहेत. यांमुळे निधीचा दुरुपयोग आणि हानी अशा कारणास्तव नोंदवलेल्या आक्षेपांमधील शासनाच्या निधीची थकबाकी अन् वसुली यांसाठी अडचण येत आहे.