भारतात बहुतांश मशिदी या मंदिरे पाडून बांधण्यात आल्या आहेत. हिंदू वैध मार्गाने ही मंदिरे परत मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सरकारने याची नोंद घेऊन भारतातील अशा सर्वच मंदिरांची सूची करून ती मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणे हिंदूंना अपेक्षित आहे !
आधी अयोध्या आणि आता ज्ञानवापी; प्रत्येक वेळी प्रत्येक न्यायालयात मुसलमान पक्षाची पिछेहाट होत आहे. सत्य इतिहास पहाता अयोध्येप्रमाणे याचाही निकाल हिंदूंच्याच बाजूने लागेल.
ज्ञानवापीच्या करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा सीलबंद अहवाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयात सादर केला. अहवाल सादर करतांना हिंदु पक्षाचे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांच्यासह सर्व पक्षकार न्यायालयात उपस्थित होते.
पुरातत्व विभागाला विलंबाने का होईना सुचलेले शहाणपण म्हणायचे का ?
संसदीय समितीची केंद्र सरकारला सूचना
ज्ञानवापीचा सर्वेक्षण अहवाल न्यायालयात सादर करण्याची मुदत अनेक वेळा वाढवण्यात आली आहे. अहवाल न्यायालयात सादर केल्यानंतर ‘ज्ञानवापी संकुलात नेमके काय आहे ?’, हे कळणार आहे.
राज्यातील १३ राज्य संग्रहालयांतील शिवकालीन शस्त्रांचे जतन आणि संवर्धन करण्यात येणार आहे. यासाठी ४ कोटी ४६ लाख ७६ सहस्र २८४ रुपये इतका निधी संमत करण्यात आला आहे.
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पथकाने (ए.एस्.आय.ने) ज्ञानवापीच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर करण्यासाठी न्यायालयाकडे आणखी १५ दिवसांची मुदत मागितली आहे. यावर १७ नोव्हेंबरला होणारी सुनावणी १८ नोव्हेंबरला होणार आहे.
पुरातत्व विभागाकडून राज्य सरकारला नोटीस !
देहली उच्च न्यायालयाने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाला ताजमहालच्या संदर्भात योग्य इतिहास प्रकाशित करण्याची मागणी करण्यात आलेल्या याचिकेवर योग्य विचार करणार्‍याचे निर्देश दिले आहेत.