केवळ जातीच्या नावाने संबोधित करणे हा गुन्हा नाही ! – Allahabad High Court
अपमानित करण्याचा किंवा घाबरवण्याचा हेतू नसेल, तर त्याला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा मानले जाऊ शकत नाही.
गोमांस असल्याची निश्चिती होईपर्यंत वाहन जप्त करणे अवैध ! – Allahabad High Court
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
उत्तरप्रदेश सरकारला ठोठावला २ लाख रुपयांचा दंड
Allahabad High Court : गोहत्येमुळे समाजात तीव्र भावना निर्माण होतात !
गायीची हत्या केल्याने सार्वजनिक शांतता भंग होण्याचा मोठा धोका असतो. हा विषय केवळ सामान्य गुन्ह्याचा नसून तो सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धक्का पोचवणारा आहे; म्हणूनच राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत केलेली कारवाई योग्य आहे.
धर्मांतराच्या प्रयत्नाचा मुसलमान विद्यार्थिनींच्या विरोधातील खटला रहित करण्यास नकार !
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अलीकडेच इयत्ता १२ वीतील २ मुसलमान विद्यार्थिनींविरुद्ध प्रविष्ट (दखल) करण्यात आलेले फौजदारी प्रकरण रहित करण्यास नकार दिला. या विद्यार्थिनींवर एका हिंदु विद्यार्थिनीवर इस्लाम धर्माचे विचार लादण्याचा आणि तिचे धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे.
Justice Yashwant Varma : न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांचे त्यागपत्र
घरात आढळल्या होत्या ५००च्या जळालेल्या नोटा !
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने न्यायिक कामांतून ठेवले होते दूर !
आरोपीवरील गुन्हा रहित करण्यास अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा नकार
भाजपशासित राज्यांत मुसलमानांना लक्ष्य केले जात असल्याचे विधान केल्याचे प्रकरण
Namaz On Private Property : नमाजपठणाच्या नावाखाली घरात जमाव गोळा करणे अयोग्य ! – अलाहाबाद उच्च न्यायालय
खासगी मालमत्तेवर मोठ्या संख्येने लोकांना एकत्र करून नमाजपठण करणे योग्य नाही, असा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने बरेली येथील सामूहिक नमाजपठणाच्या प्रकरणात दिला. न्यायालयाने खासगी मालमत्तेवरील अशा सामूहिक नमाजपठणाच्या प्रथेवर आक्षेप घेत ती रोखण्याचे निर्देश दिले.
‘live-in’ Relationship : कुटुंबव्यवस्था मोडित काढणारा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल, म्हणजे अन्यायच ! – भाजपच्या आमदार चित्रा वाघ यांची स्पष्टोक्ती
जेव्हा एखाद्या विवाहित पुरुषाच्या ‘लिव्ह-इन’ संबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळते, तेव्हा त्याच्या पत्नीने सोसलेल्या वेदनांचे काय ? त्यांच्या मुलांच्या आयुष्यावर होणार्या भयानक परिणामांची भरपाई कोण आणि कशी करणार ?
‘live-in’ Relationship : विवाहित पुरुषाने दुसर्या महिलेसमवेत ‘लिव्ह-इन’मध्ये रहाणे गुन्हा नाही !
अशामुळे हिंदु कुटुंबव्यवस्था मोडकळीस यायला, तसेच त्यातून संस्कृतीचा र्हास व्हायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाची स्वत:हून नोंद घेऊन कुटुंबव्यवस्था वाचवण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
Allahabad HC : प्रशासकीय आणि पोलीस अधिकारी यांनी त्यागपत्र द्यावे किंवा स्थानांतर करून घ्यावे ! – अलाहाबाद उच्च न्यायालय
राज्यातील संभल येथे रमझानच्या नमाजपठण करण्यास मर्यादा घालण्यात आल्याच्या प्रकरणावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने ‘प्रशासकीय आणि पोलीस अधिकारी यांनी त्यागपत्र द्यावे किंवा स्थानांतर करून घ्यावे’ ही भूमिका घेतली.