आरोपीवरील गुन्हा रहित करण्यास अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा नकार

प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – भाजपशासित राज्यांमध्ये मुसलमानांना लक्ष्य केले जात असून राज्यघटनेची पायमल्ली होत आहे, असे विधान करणार्‍या एका व्यक्तीवर नोंदवण्यात आलेला गुन्हा रहित करण्यास अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. ‘अशा प्रकारच्या विधानांमुळे समाजात द्वेष पसरू शकतो आणि सार्वजनिक शांतता भंग होऊ शकते’, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने या वेळी नोंदवले.

न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांच्या खंडपिठाने या प्रकरणाची सुनावणी करतांना सांगितले की,

१. राज्यघटनेने दिलेले भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे अमर्याद नाही. देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था, तसेच सामाजिक सलोखा धोक्यात येईल, असे विधान करण्याचे स्वातंत्र्य कुणालाही नाही.

२. एखाद्या विशिष्ट समुदायाबद्दल भीती किंवा द्वेष निर्माण होईल, अशी विधाने करणे हे प्रथमदर्शनी गुन्हेगारी कृत्य ठरू शकते.

३. या प्रकरणात अन्वेषण चालू असून प्रथमदर्शनी गुन्हा घडल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयात चालू असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नाही.