अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय

प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अलीकडेच इयत्ता १२ वीतील २ मुसलमान विद्यार्थिनींविरुद्ध प्रविष्ट (दखल) करण्यात आलेले फौजदारी प्रकरण रहित करण्यास नकार दिला. या विद्यार्थिनींवर एका हिंदु विद्यार्थिनीवर इस्लाम धर्माचे विचार लादण्याचा आणि तिचे धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे.
तरुणांमधील असे प्रकार चिंताजनक
न्यायालयाने नमूद केले की, तरुणांमध्ये बलपूर्वक धर्मांतर करण्याच्या आरोपांचे प्रकार विशेष चिंताजनक आहेत. अशा वयात विद्यार्थ्यांनी शिक्षणातील कौशल्ये विकसित करण्याकडे, तसेच समाज अन् राष्ट्र यांच्या सेवेकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
कायद्याचा उद्देश महत्त्वाचा
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, ‘उत्तरप्रदेश बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंध अधिनियम, २०२१’ हा समाजात काही लोकांकडून इतरांवर धर्म लादण्याच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. या कायद्याची कार्यवाही (अंमलबजावणी) आधीच थांबवली गेल्यास त्याचा उद्देशच हाणून पाडला जाईल.
खोट्या आरोपांविषयीही सावधगिरी
न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, नव्या कायद्याखाली खोटे आरोप प्रोत्साहित केले जाऊ नयेत; मात्र ठोस पुराव्यांवर आधारित खटले प्रारंभीच थांबवणे योग्य नाही.
काँग्रेसच्या हुकूमशाहीचा इतिहास आता एन्.सी.ई.आर्.टी.च्या विद्यार्थ्यांसमोर !
Ram Mandir Donation Case : श्रीराममंदिरातील दान चोरीच्या प्रकरणी अंततः गुन्हा नोंद : २ जणांना अटक
Love Jihad : गेल्या २४ घंट्यांत उघड झाल्या लव्ह जिहादच्या ३, तर धर्मांतराची १ घटना !
‘लव्ह जिहाद’च्या आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्राच्या प्रकरणी १४ जणांविरुद्ध दोषारोपपत्र सादर !
डेन्मार्क सरकार रस्त्यावर नमाजपठण आणि अजान यांवर बंदी घालण्याच्या विचारात !
धर्म लपवून विवाह केल्याने तो अवैध ठरला, तरी पीडितेला पोटगी मिळण्याचा अधिकार ! : Madhya Pradesh High Court