अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय

प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अलीकडेच इयत्ता १२ वीतील २ मुसलमान विद्यार्थिनींविरुद्ध प्रविष्ट (दखल) करण्यात आलेले फौजदारी प्रकरण रहित करण्यास नकार दिला. या विद्यार्थिनींवर एका हिंदु विद्यार्थिनीवर इस्लाम धर्माचे विचार लादण्याचा आणि तिचे धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे.
तरुणांमधील असे प्रकार चिंताजनक
न्यायालयाने नमूद केले की, तरुणांमध्ये बलपूर्वक धर्मांतर करण्याच्या आरोपांचे प्रकार विशेष चिंताजनक आहेत. अशा वयात विद्यार्थ्यांनी शिक्षणातील कौशल्ये विकसित करण्याकडे, तसेच समाज अन् राष्ट्र यांच्या सेवेकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
कायद्याचा उद्देश महत्त्वाचा
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, ‘उत्तरप्रदेश बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंध अधिनियम, २०२१’ हा समाजात काही लोकांकडून इतरांवर धर्म लादण्याच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. या कायद्याची कार्यवाही (अंमलबजावणी) आधीच थांबवली गेल्यास त्याचा उद्देशच हाणून पाडला जाईल.
खोट्या आरोपांविषयीही सावधगिरी
न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, नव्या कायद्याखाली खोटे आरोप प्रोत्साहित केले जाऊ नयेत; मात्र ठोस पुराव्यांवर आधारित खटले प्रारंभीच थांबवणे योग्य नाही.
हिंदूविरोधी ‘देवस्थान इनाम जमीन निर्मूलन अधिनियम’ रहित करावा !
Monsoon Reached Keralam : मौसमी पावसाचे केरळम्मध्ये आगमन !
‘हाफकीन’ आणि घाना सरकार यांच्यात सर्पदंशावरील उपचारपद्धतीसह अन्य संशोधनासाठी सहकार्य करार होणार !
आरोपी शाहिना रफिक हिला पुण्यात अन्वेषणासाठी बोलावले
तुमकुरू (कर्नाटक) येथे श्रीराममंदिराच्या शेजारी अल्पसंख्यांकांचे वसतीगृह बांधण्याचा डाव !
‘दारुल उलूम देवबंद’ आतंकवाद्यांचे केंद्र असल्याने ते भुईसपाट करा ! – हिंदु रक्षा दलाची मागणी