Allahabad High Court : गोहत्येमुळे समाजात तीव्र भावना निर्माण होतात !

नवी देहली – गायीची हत्या ही अशी गोष्ट आहे, जी स्वतःच समाजात तीव्र भावना आणि हिंसक प्रतिक्रियेस कारणीभूत ठरते, असे निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नुकतेच एका सुनावणीच्या वेळी नोंदवले. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता गोवंश हत्या आणि त्यातून निर्माण होणारा सामाजिक तणाव, या प्रकरणांमध्ये कठोर कायदेशीर पावले उचलण्यासाठी प्रशासनाला बळ मिळणार आहे.

🚨 Allahabad High Court’s Significant Observation on Cow Slaughter 🐄⚖️

The Court upheld action under the National Security Act (NSA) against the accused.

It observed that cow slaughter deeply hurts the religious sentiments of a large section of society and can disturb public… pic.twitter.com/6l8CV9q7V4

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 25, 2026

१५ मार्च २०२५ या दिवशी उत्तरप्रदेशातील शामली जिल्ह्यात होळीच्या दिवशी एका शेतात गोवंशाचे अवशेष सापडले होते. या घटनेमुळे परिसरात तणाव निर्माण झाला होता. पोलिसांनी या प्रकरणी काही आरोपींना अटक करून त्यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत कारवाई केली होती. यातील एका आरोपीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) करून दावा केला की, ‘हा केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा विषय असून या प्रकरणी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत कारवाई करणे चुकीचे आहे.’ न्यायालयाने हा युक्तीवाद फेटाळून लावला.

सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धक्का पोचवणारी घटना !

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, गायीची हत्या केल्याने समाजातील एका मोठ्या वर्गाच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जातात. यामुळे सार्वजनिक शांतता भंग होण्याचा मोठा धोका असतो. हा विषय केवळ सामान्य गुन्ह्याचा नसून तो सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धक्का पोचवणारा आहे; म्हणूनच राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत केलेली कारवाई योग्य आहे.
राज्यघटनेतील अनुच्छेद ४८ राज्याला गोवंशाचे रक्षण आणि संवर्धन करण्याचे निर्देश देते, याचाही संदर्भ या सुनावणीदरम्यान अधोरेखित झाला.

कायदेशीर आणि सामाजिक परिणाम !

कायदेतज्ञांच्या मते, न्यायालयाची ही टिपणी प्रशासनाला अधिक सतर्क रहाण्याचे संकेत देते. विशेषतः सणासुदीच्या काळात अशा घटनांमुळे सामाजिक सलोखा बिघडू नये, यासाठी ही टिपणी महत्त्वाची मानली जात आहे. त्याच वेळी न्यायपालिकेने हेही सुचवले आहे की, सामाजिक भावनांचा विचार करतांना कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवणे, हे प्रशासनाचे सर्वोच्च दायित्व आहे.