गोमांस असल्याची निश्चिती होईपर्यंत वाहन जप्त करणे अवैध ! – Allahabad High Court

प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – गोमांस असल्याची निश्चिती न करताच वाहन जप्त केल्याच्या प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तरप्रदेश सरकारला २ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. ‘उत्तरप्रदेश गोवंश हत्या प्रतिबंधक कायद्या’शी संबंधित एका खटल्यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. या कायद्यांतर्गत वाहने जप्त करण्यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जप्त करण्यात आलेले मांस हे गोमांसच आहे, हे जोपर्यंत वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत संबंधित वाहन जप्त करणे अवैध असून तो मनमानीपणा आहे. हे निरीक्षण नोंदवतांना न्यायालयाने वाहन जप्त करण्याचा प्रशासनाचा आदेश रहित केला. याचिकाकर्ता महंमद चांद याला हानीची भरपाई म्हणून न्यायालयाने सरकारला २ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. न्यायमूर्ती संदीप जैन यांच्या खंडपिठाने हा आदेश दिला.

काय आहे प्रकरण ?

१८ ऑक्टोबर २०२४ या दिवशी बागपत जिल्ह्यात प्रतिबंधित मांसाची (गोमांसाची) वाहतूक करण्यासाठी वापरले जात असल्याच्या संशयावरून पोलिसांनी याचिकाकर्त्याचे वाहन जप्त केले होते. १६ जून २०२५ या दिवशी जिल्हा दंडाधिकार्‍यांनी ते वाहन जप्त (कायमस्वरूपी ताब्यात) करण्याचा आदेश दिला. यावरून महंमद चांद यांनी या जप्तीच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

याचिकाकर्त्याचे वाहन हेच त्याच्या उदरनिर्वाहाचे एकमेव साधन असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. प्रशासनाने गेल्या १८ महिन्यांपासून हे वाहन अवैधपणे कह्यात ठेवल्यामुळे याचिकाकर्त्याला आर्थिक हानी सोसावी लागली. त्यामुळे पुढील ७ दिवसांत २ लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.