केवळ जातीच्या नावाने संबोधित करणे हा गुन्हा नाही ! – Allahabad High Court

प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – जर एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या जातीने संबोधित केले जाते; परंतु त्यामागे अपमानित करण्याचा किंवा घाबरवण्याचा हेतू नसेल, तर त्याला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा मानले जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला. न्यायालयाने अमय पांडे आणि इतर यांनी प्रविष्ट केलेल्या फौजदारी याचिकेवर हा निर्णय सुनावला. या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला समन्सचा आदेश उच्च न्यायालयाने रहित केला; मात्र भारतीय न्याय संहितेच्या अंतर्गत कार्यवाही चालू ठेवण्यास अनुमती दिली.

१. वर्ष २०१९ मध्ये अमय पांडे आणि इतर यांच्याविरुद्ध अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. त्यांनी तक्रारदाराला मारहाण केल्याचा आणि जातीय टिपणी केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

२. आरोपींच्या वतीने उपस्थित राहिलेल्या अधिवक्त्यांनी युक्तीवाद केला की, हे संपूर्ण प्रकरण विरोधाभासी असून दुर्भावनापूर्ण पद्धतीने रचले गेले आहे. तक्रारीत प्रारंभी जातीय शिवीगाळ किंवा अपमान यांचा कुठलाही उल्लेख नव्हता. हे एका लग्न समारंभाच्या वेळी झालेले सामान्य भांडण आणि मारहाण यांचे प्रकरण होते.

३. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणाची पार्श्‍वभूमी एका खासगी वादाशी संबंधित असल्याचे दिसते. त्यामुळे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याचा वापर योग्य संदर्भात केला गेल्याचे स्पष्ट होत नाही.

४. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा लागू करण्यासाठी हे आवश्यक आहे की, आरोपीने जाणूनबुजून पीडिताचा त्याच्या जातीच्या आधारावर अपमान केला असावा किंवा त्याला घाबरवले असावे. तसेच हे कृत्य सार्वजनिक ठिकाणी किंवा लोकांच्या देखत घडले असावे.