Allahabad HC : प्रशासकीय आणि पोलीस अधिकारी यांनी त्यागपत्र द्यावे किंवा स्थानांतर करून घ्यावे ! – अलाहाबाद उच्च न्यायालय

संभल (उत्तरप्रदेश) येथे नमाजपठण करणार्‍यांच्या संख्येवर मर्यादा आणल्याच्या प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका 

प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – राज्याचे कर्तव्य म्हणजे कोणत्याही परिस्थितीत कायद्याचे राज्य कायम राहील याची निश्चिती करणे. जर स्थानिक अधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हाधिकारी यांना कायदा आणि सुव्यवस्था यांची समस्या निर्माण होण्याची शक्यता वाटत असेल आणि त्यामुळे ते परिसरातील नमाजपठण करणार्‍यांची संख्या मर्यादित करू इच्छित असतील, तर त्यांनी पदाचे त्यागपत्र द्यावे किंवा संभलमधून स्थानांतर करून घ्यावे, अशा शब्दांत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्थानिक प्रशासनाच्या निर्णयावर कठोर भूमिका घेतली. राज्यातील संभल येथे रमझानच्या नमाजपठण करण्यास मर्यादा घालण्यात आल्याच्या प्रकरणावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने ही भूमिका घेतली. न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन् आणि न्यायमूर्ती सिद्धार्थ नंदन यांच्या खंडपिठासमोर ही सुनावणी झाली.

१. खंडपिठाने म्हटले की, प्रत्येक समुदायाला ठरलेल्या उपासनास्थळी शांततेत पूजा-अर्चना करण्याची हमी देणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. जर ते ठिकाण खासगी मालमत्ता असेल, जसे न्यायालयाने आधीच नमूद केले आहे, तर राज्याची अनुमती न घेता तेथे पूजा करता येते. सार्वजनिक भूमीवर किंवा सार्वजनिक मालमत्तेच्या ठिकाणी धार्मिक कार्यक्रम होत असल्यासच राज्याचा हस्तक्षेप आवश्यक ठरतो.

२. याचिकाकर्ता मुनाजिर खान यांनी गाटा क्रमांक २९१ या ठिकाणी रमझानच्या काळात नमाजपठण करण्यास अडथळा आणला जात असल्याचा दावा केला. त्यांच्या अधिवक्त्यांनी तेथे मशीद असल्याचे सांगितले; मात्र नमाजपठण  करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या त्या स्थळाचे कोणतेही छायाचित्र न्यायालयात सादर करण्यात आले नाही.

३. राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले आले की, गाटा क्रमांक २९१ हा महसूल नोंदीनुसार मोहन सिंह आणि भूरज सिंह यांच्या नावावर नोंद आहे. त्या ठिकाणी केवळ २० जणांना नमाजपठण करण्याची अनुमती देण्यात आली.

४. याचिकाकर्त्याच्या बाजूने सांगण्यात आले की, रमझानचा महिना असल्यामुळे यापेक्षा अधिक लोक नमाजपठण करण्यासाठी येऊ शकतात. राज्याने कायदा-सुव्यवस्थेच्या कारणास्तव उपासकांची संख्या मर्यादित करण्याचा आदेश दिल्याचे न्यायालयात सांगितले.

५. परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्याने निर्णयासाठी वेळ मागितला असून याचिकाकर्ता पूरक प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहे. त्यात छायाचित्रे आणि महसूल नोंदी देऊन नमाजपठण कुठे केले जाणार आहे ? हे स्पष्ट केले जाईल. राज्याची विनंती मान्य करत न्यायालयाने पुढील सुनावणी १६ मार्च या दिवशी ठेवली आहे.