कृषी विभागाकडून सातारा जिल्ह्यातील अतीवृष्टी प्रभावित क्षेत्रांचे पंचनामे चालू
यासाठी संबंधित कृषी अधिकारी आणि पर्यवेक्षक त्या-त्या भागात पोचले आहेत. येत्या ८ दिवसांत पंचनामे करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.
यासाठी संबंधित कृषी अधिकारी आणि पर्यवेक्षक त्या-त्या भागात पोचले आहेत. येत्या ८ दिवसांत पंचनामे करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.
करंदलाजे यांनी आता कृतीतून त्यांची हिंदुत्वाप्रतीची निष्ठा प्रकट करावी, अशी हिंदूंची अपेक्षा !
केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्याला महाविकास आघाडीकडून विरोध करण्यात आला होता. आता या विधेयकामध्ये काही महत्त्वाचे पालट करून राज्य सरकारने नवीन कृषी विधेयक सभागृहात सादर केले आहे.
देशी गायीच्या दुधाचा हृदयविकार आणि संधिवात असणार्या रुग्णांना लाभ होत असल्याने देशी गायीची लोकप्रियता वाढली असल्याचे मत डॉ. सुनील खंडागळे यांनी या वेळी व्यक्त केले.
‘तालुक्यात गेल्या वर्षी झालेल्या अतीवृष्टीमुळे खरीप हंगाम वाया गेला होता. त्यातच परतीच्या पावसामुळे शेतकर्यांच्या हातचे पीकही वाया गेले होते; मात्र हानीभरपाईच्या साहाय्यापासून तालुक्यातील शेतकरी पूर्णपणे वंचित राहिला आहे…
कडक निर्बंध आणि राज्यातील दळणवळण बंदी यांमुळे शेतकर्यांच्या फळबागातील काढणीस आलेला शेतमाल व्यापारी घेण्यास सिद्ध नसल्याने खराब होत आहे. यातूनच पांढरकवडा तालुक्यातील खैरगाव येथील श्रीकृष्ण देशट्टीवार या फळउत्पादक शेतकर्याची ४ लक्ष रुपयांची हानी झाली.
१७२ गावांमधील १ सहस्र ५९ शेतकर्यांच्या एकूण ३ सहस्र ३७५.१६ हेक्टर क्षेत्रावरील बागेची हानी झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. हानी झालेल्या पिकांमध्ये आंबा, काजू, नारळ, सुपारी, कोकम आणि केळी यांचा समावेश आहे.
प्रतिवर्षी अस्मानी संकटामुळे पिके नेस्तनाबूत होतात. यामुळे त्रस्त असलेल्या शेतकर्यांचा अपलाभ घेऊन त्यांना लाखो रुपयांचे बनावट बियाणे विकले जाते. खरीप हंगामाला आरंभ होण्यापूर्वीच अशा घटनांनी शेतकरी हवालदिल झाला आहे. अशा बनावट बियाणांमुळे शेतकर्यांची प्रचंड हानी होते.
खासगी आणि शासकीय रुग्णालयातील कोरोनाच्या रुग्णांची गैरसोय, पाणीटंचाई, खासगी शाळांच्या शुल्कात ५० टक्के सवलत, घनकचरा व्यवस्थापन, कोरोना काळातील वीजदेयक रहित करावे, शेतमालाला योग्य भाव द्यावा ………
बियाणे पेरणीचा कालावधी अत्यंत अल्प असल्याने शेतकरी, बियाणे आस्थापनांचे प्रतिनिधी, कृषी निविष्ठा विक्रेते यांच्या अडचणी आणि तक्रारी यांचे वेळेत निराकरण व्हावे, यासाठी जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापित करण्यात आला आहे.