संसदेत तीनही कृषी कायदे रहित
सभागृहात गदारोळ करणे, म्हणजे जनतेचा वेळ आणि पैसा यांचा अपव्यय करणे होय ! जनतेची झालेली ही हानी अशांकडूनच वसूल केली पाहिजे !
आवश्यकता भासल्यास पुन्हा कृषी कायदे बनवले जातील ! – राजस्थानचे राज्यपाल कलराज मिश्र
केंद्र सरकारने ३ कृषी कायदे रहित करण्याची केलेली घोषणा, म्हणजे सकारात्मक दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे; पण सध्याची परिस्थिती अनुकूल नाही.
अमरावती येथील संचारबंदीमुळे ६ दिवसांपासून बाजार समिती बंद !
बाजार समितीच बंद असल्याने सोयाबीन, तसेच अन्य शेतमाल विकावा तरी कुठे ?, असा प्रश्न शेतकर्यांना पडला आहे. त्यामुळे ‘तात्काळ बाजार समिती चालू करावी’, अशी मागणी जिल्ह्यातील शेतकर्यांनी केली आहे.
(म्हणे) ‘महाराष्ट्र, बंगाल आणि केरळ सरकार अस्थिर करण्याचा भाजपचा वरिष्ठ पातळीवरून प्रयत्न !’ – शरद पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस
‘शेती हा देहलीचा नव्हे, तर राज्याचा विषय आहे. आम्ही कृषी विद्यापिठांना विचारून निर्णय घेत होतो’, अशा शब्दांत त्यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली.
संसदेत कायदे रहित होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन चालूच ठेवणार ! – शेतकरी नेते राकेश टिकैत
तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधातील हे आंदोलन तात्काळ मागे घेतले जाणार नाही. आम्ही त्या दिवसाची वाट पाहू, जेव्हा कृषी कायदे संसदेत रहित केले जातील ! कायदे मागे घेणे, हा या आंदोलनात सहभागी झालेले आदिवासी, श्रमिक आणि महिला यांचा विजय आहे.
केंद्र सरकारकडून ३ कृषी कायदे रहित ! – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घोषणा
मला कुणालाही दोष द्यायचा नाही. कदाचित् आमच्या तपस्येत काहीतरी कमतरता राहिली असेल. त्यामुळेच आम्ही त्या शेतकर्यांची समजूत घालण्यात न्यून पडलो, असे मला वाटते. त्यामुळेच हे ३ कृषी कायदे रहित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
कोकणातील काजू उत्पादकांसाठी अल्प व्याजदरात कर्ज उपलब्ध होणार
कोकणच्या शाश्वत विकासासाठी कोकणात मत्स्यव्यवसाय, फळबाग, दुग्धव्यवसाय यांसह पर्यटन वाढीसाठी राज्यसरकार विशेष प्रयत्नशील आहे. त्याचसमवेत कोकणातील काजू उत्पादकांसाठी अल्प व्याजदरात कर्ज (भांडवल) उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यशासनाच्या वतीने…
देहली येथील सीमेवरील शेतकर्यांच्या आंदोलनाच्या ठिकाणी एका तरुणाची अमानुष हत्या !
कुराण, श्री गुरु ग्रंथ साहिब आदींचा अवमान झाल्यावर थेट कायदा हातात घेतला जातो, तर हिंदूंच्या धर्मग्रंथांचा, देवतांचा अवमान होऊनही सारे कसे शांत असते ! हिंदूंनी वैध मार्गाने जरी विरोध करण्याचा प्रयत्न केला, तरी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली हा विरोध दाबला जातो !
महिला कृषी साहाय्यकांशी गैरवर्तन करणार्या कृषी पर्यवेक्षकावर कारवाई करा ! – मनसेची कृषी अधिकार्यांकडे मागणी
अशी मागणी का करावी लागते ? कृषी अधिकारी त्या पर्यवेक्षकाला पाठीशी घालत आहेत का ?
अतीवृष्टीमुळे पश्चिम विदर्भात लाखो हेक्टर शेतातील पिकांची हानी !
कृषी विभागाच्या अहवालानुसार पावणेचार लाख हेक्टर शेतीची हानी असली, तरी ‘यापेक्षाही अधिक हानी झाली आहे’, असे कृषी तज्ञांचे मत आहे. पिकांची सर्वाधिक हानी बुलढाणा जिल्ह्यात झाली आहे.