पुणे येथे इंग्रजी माध्यमाच्या अनधिकृत १६ शाळा कायमच्या बंद !
शाळांकडे ना हरकत प्रमाणपत्र, संलग्नता प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे नसल्यास अशा शाळांवर आर्.टी.ई. २००९ च्या अनुषंगिक शासन निर्णयाप्रमाणे कारवाई करून त्या बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
शाळांकडे ना हरकत प्रमाणपत्र, संलग्नता प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे नसल्यास अशा शाळांवर आर्.टी.ई. २००९ च्या अनुषंगिक शासन निर्णयाप्रमाणे कारवाई करून त्या बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
‘ज्या पद्धतीने आपण जानेवारी २०२४ च्या दृष्टीने राममंदिराची सिद्धता करत आहोत, तशीच सिद्धता येत्या जानेवारीत श्रीकृष्ण मंदिराचीही करा’, असे आवाहन त्यांनी केले.
एअर कार्गोमधून चादरीच्या नावाखाली विदेशी सिगारेटच्या तस्करीचा प्रयत्न करण्यात येत होता; पण महसूल गुप्तवार्ता संचलनालयाने या प्रकरणात १६ लाख विदेशी सिगारेट जप्त केल्या आहेत.
मुंबई-अयोध्या रेल्वेगाडी चालू व्हावी, अशी इच्छा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली. ३१ डिसेंबरला छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे जालना-मुंबई ही ‘वंदे भारत’ रेल्वे आल्यावर त्यांनी तिचे स्वागत केले.
‘हिंदु (ईश्वरी) राष्ट्रातील शिक्षणपद्धत कशी असेल ?’, असा प्रश्न काही जण विचारतात. त्याचे उत्तर आहे, ‘नालंदा आणि तक्षशिला विश्वविद्यालयांत ज्याप्रमाणे १४ विद्या आणि ६४ कला शिकवायचे, त्याप्रमाणे शिक्षण दिले जाईल; मात्र त्यांत या माध्यमांतून ‘ईश्वरप्राप्ती कशी करायची ?’, हेही शिकवले जाईल.’ – सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले
‘राममंदिराचे राजकारण करू नये, राम सर्वांचाच आहे’, असे म्हणणार्यांनी राममंदिरासाठी काय संघर्ष केला ? हेही उघडपणे सांगावे !
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळ्यात ५ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा झालेले काँग्रेसचे सावनेर येथील आमदार आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांचे विधानसभा सदस्यत्व रहित करण्यात आले.
पुणे येथे दिवसेंदिवस महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून, लग्नाचे आमीष दाखवून तरुणी, महिला यांवर, तसेच अल्पवयीन मुलींवर…
पुणे मेट्रोच्या प्रवासी संख्येत मागील काही मासांत घट झालेली आहे. ही प्रवासी संख्या वाढवण्याचे प्रयत्न महामेट्रोकडून चालू आहेत. आता प्रवासी वाढत नसतांनाही मेट्रोच्या फेर्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वर्ष २०२३ मध्ये मुंबईत १ लाख २६ सहस्र ९०५ घरांची विक्री झाली आहे. या घरविक्रीच्या माध्यमातून राज्य सरकारला १० सहस्र ८६० कोटींचा महसूल मुद्रांक शुल्क वसुलीतून मिळाला आहे.