‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’वर ५ वर्षांसाठी बंदी !
जिहादी आतंकवादी संघटनांशी संबंध असल्यावरून ‘यु.ए.पी.ए.’ कायद्यांतर्गत कारवाई
तृतीय महायुद्धाच्या काळात स्वत:ला वाचवण्यासाठी साधना करा !
‘कोणताही राजकीय पक्ष तृतीय महायुद्धाच्या काळात हिंदूंचे रक्षण करू शकणार नाही; कारण त्यांच्याकडे आध्यात्मिक बळ नाही. त्या काळात स्वतःला वाचवण्यासाठी आतापासून साधना करा !’ – सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले
(म्हणे), ‘पुरावे असतील तर चौकशी करा; पण विनाकारण त्रास देऊ नका !’ – इम्तियाज जलील, खासदार
‘देशात पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’च्या (पी.एफ्.आय.) विरुद्ध कारवाईचे सत्र चालूच आहे. ए.टी.एस्. त्यांचे काम करत आहे. पुरावे असतील, तर चौकशी करा; पण विनाकारण त्रास देऊ नका, अशी प्रतिक्रिया ‘एम्.आय.एम्’चे खासदार इम्तियाज जलील यांनी २७ सप्टेंबर या दिवशी येथे दिली.
बागा, कळंगुट येथे बांगलादेशी चालवत आहेत उपाहारगृह !
बागा, कळंगुट येथे एक बांगलादेशी महिला आणि तिचा १८ वर्षांचा मुलगा ‘झायका’ हे एक उपाहारगृह चालवत आहेत. याविषयी माहिती मिळाल्यानंतर कळंगुट पोलिसांनी या बांगलादेशी घुसखोरांवर कारवाई करण्यास आरंभ केला आहे.
महान भारतीय संस्कृतीचे आचरण करणे अत्यावश्यक ! – प्रशांत जुवेकर, हिंदु जनजागृती समिती
श्री. जुवेकर पुढे म्हणाले की, लव्ह जिहाद, हलाल जिहाद यांसारख्या संकटांपासून आपल्या पुढील पिढीला वाचवायचे असेल, तर धर्माचरण करणे आणि संघटित होणे आवश्यक आहे.
पी.एफ्.आय.’च्या सदस्यांना शोधा आणि झोडा ! – चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप
देशविरोधी कार्य करणार्‍या पी.एफ्.आय. संघटनेवर केंद्र सरकारने कारवाई केली असून राज्य सरकारही कारवाई करत आहे. या संघटनेच्या सदस्यांना जिथे असतील तेथून शोधून झोडून काढावे.
८५ टक्के मुसलमानेतर जनतेवर हलाल लादणे, हे त्यांना घटनेने दिलेल्या धार्मिक आणि ग्राहक अधिकारांच्या विरोधात आहे ! – सुनील घनवट, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक, हिंदु जनजागृती समिती
देशातील केवळ १५ टक्के असणार्‍या मुसलमान समाजाला इस्लामवर आधारित हलाल हवे आहे; म्हणून ते उर्वरित ८५ टक्के मुसलमानेत्तर जनतेवर लादणे, हे त्यांना घटनेने दिलेल्या धार्मिक आणि ग्राहक अधिकारांच्या विरोधात आहे.
शिवसेनेच्या ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावर निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाचाच !
शिवसेनेच्या ‘धनुष्यबाण’ या पक्षचिन्हावर उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोन्ही गटांनी दावा केला आहे. या प्रकरणात न्यायालयाचा निर्णय लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाने निर्णय घोषित करू, नये अशी याचिका ठाकरे गटाने सर्वाेच्च न्यायालयात केली होती.