शासकीय प्रकल्पांसाठीच्या जमिनी शेतकर्यांकडून अल्प दरात खरेदी करून नफा कमवणारी मोठी यंत्रणा राज्यात कार्यरत !
विधान परिषदेत तीव्र पडसाद !
विधान परिषदेत तीव्र पडसाद !
श्री. आबीटकर म्हणाले, ‘‘एकीकडे आपण आत्महत्याग्रस्त शेतकर्यांना साहाय्य करतो; मात्र प्रामाणिकपणे कर्ज भरणार्या शेतकर्यांना आपण नेमके काय देतो ?’
हे विधेयक राज्यपालांकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात येईल. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर ते राज्यात लागू होऊ शकेल.
कालावधी वाढणार नसल्याचे बैठकीतून स्पष्ट
अशांना कठोर शिक्षा होणे अपेक्षित आहे !
शासकीय योजना जनतेपर्यंत न पोचता जनतेलाच कसे लुबाडले जाते, याचे हे आणखी एक मोठे उदाहरण !
बेळगाव आणि सीमाभागांतील काही युवकांनी २४ डिसेंबर या दिवशी भेट घेतली. त्यावर सभागृहाचे लक्ष वेधण्यासाठी रोहित पवार यांनी ही हरकत उपस्थित केली.
धान्यसाठा ६ फूट पाण्याखाली गेल्यावर तो साठा खराब झाला, हे अंशत: खरे आहे, असे नेते म्हणत असतील, तर त्यावर कोण विश्वास ठेवील ?
मंत्री विजय वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की, नापिकी, राष्ट्रीयीकृत अथवा सहकारी बँक, तसेच मान्यताप्राप्त सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करू न शकल्यामुळे येणारा कर्जबाजारीपणा आणि कर्ज परतफेडीचा तगादा या ३ कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत.
वर्तमानपत्र छापण्यासाठी वापरण्यात येणार्या शाईत ‘डायआयब्युटाइल फटालेट’ आणि ‘डायइन आयसोब्युटाईल’ हे रसायन असल्याने गरम खाद्यपदार्थांच्या संपर्कात आल्यावर हे रसायन विरघळते आणि ते आरोग्यास अत्यंत घातक आहे.