‘सीरम’च्या लसीच्या वापराला अनुमती
‘सीरम इन्स्टिट्युट’च्या ‘कोविशिल्ड’ या लसीला आपत्कालीन वापरासाठी केंद्र सरकारने अनुमती दिली आहे. याविषयीच्या तज्ञांच्या समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे लसीकरणाला प्रारंभ होण्याची शक्यता आहे.
समाजवादी पक्षाचे माजी खाणमंत्री गायत्री प्रजापती यांचे घर आणि कार्यालये यांवर ईडीच्या धाडी
एवढी अवैध संपत्ती जमा करेपर्यंत अन्वेषण यंत्रणा झोपल्या होत्या का ? कि त्यांना त्या वेळी कारवाई न करण्यासाठी लाच देण्यात आली होती ? देशातील अन्य भ्रष्ट आजी-माजी मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याकडे किती अवैध संपत्ती असेल, कोण जाणे !
भारत जगातील सर्वांत मोठी कोरोना लसीकरण मोहीम राबवणार ! – पंतप्रधान मोदी
देशातील कोरोनाबाधितांची संख्या सध्या न्यून होत चालली आहे. आम्ही जगातील सर्वांत मोठी कोरोना लसीकरण मोहीम राबवण्याची सिद्धता करत आहोत-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
ख्रिस्ती नववर्षाच्या स्वागतासाठी पेडणे तालुक्यातील समुद्रकिनार्‍यांवर शासकीय अनुमतीशिवाय ‘ई.डी.एम्.’ पार्ट्यांचे आयोजन
शासकीय अधिकारी आणि पार्टीचे आयोजक यांचे साटेलोटे असल्याशिवाय असे होणे अशक्यच !
गांजाची लागवड ही केवळ औषधनिर्मिती आस्थापनांशी निगडित ! – नीलेश काब्राल, वीजमंत्री
गोव्यात वादग्रस्त ठरलेली गांजाची लागवड ही केवळ औषधनिर्मिती आस्थापनांशी निगडित होती आणि ही लागवड टाळेबंद स्थितीत करण्यात येणार होती. विरोधी पक्षांनी याविषयी राजकारण केले, असे प्रतिपादन वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांनी केले आहे.
म्हापसा शहरातील मुख्य रस्त्यांच्या बाजूला पदपथ बांधण्याविषयी गोवा उच्च न्यायालयाची नोटीस
म्हापसा शहरातील मुख्य रस्त्यांच्या बाजूला पदपथ बांधण्याविषयी उच्च न्यायालयाने म्हापसा नगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम खाते आणि इतर संबंधित यांना नोटीस दिली आहे. गोवा फाऊंडेशन या संस्थेने याविषयीची याचिका उच्च न्यायालयात सादर केली होती.
ऊस उत्पादकांना पुढील आठवड्यात हानीभरपाई देणार ! – खासदार नरेंद्र सावईकर
निर्धारित मुदतीत शासनाने ऊस उत्पादकांना कोणतेही सहकार्य न केल्याने ऊस उत्पादक संघटनेच्या झेंड्याखाली सर्व ऊस उत्पादक सांगे येथे २ जानेवारीपासून धरणे आंदोलन करणार आहेत.
वीज खाते दीड लाख थकबाकीदारांच्या विरोधात कृती करणार ! – नीलेश काब्राल, वीजमंत्री
एवढ्या जणांची थकबाकी राहीपर्यंत वीजखाते काय करत होते ? संबंधितांवरही कारवाई व्हायला हवी !
बेरोजगारांच्या कर्जविषयक समस्या सुटण्यासाठी ‘प्रतिसाद कक्ष’ स्थापन करण्याची मागणी
कोरोना महामारी आणि त्यानंतरची दळणवळण बंदी यांमुळे बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा अगोदरच आर्थिक संकटांशी सामना करत असून कोरोनामुळे आता रोजगाराची स्थिती अधिक गंभीर आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सूचनेनुसार शासकीय कार्यालयांत वस्त्रसंहितेची कार्यवाही व्हावी
अशी मागणी का करावी लागते ? सरकारी आदेशांची कार्यवाही प्रशासन स्वतःहूनच का करत नाही ?