भूसंपादन केल्यास भरपाईचे उत्तरदायित्व सरकारवर
सरकार भूसंपादन करत असेल तर भूमीमालकांना कायदेशीरदृष्ट्या योग्य भरपाई देणे हे नैतिकदृष्ट्या बंधनकारक असलेले उत्तरदायित्व सरकारवर येते.
संयुक्त राष्ट्रांत गांजाला अमली पदार्थ नव्हे, तर औषध म्हणून अनुमती !
संयुक्त राष्ट्राच्या अमलीपदार्थ आयोगाने गांजाला धोकादायक अमली पदार्थाच्या सूचीतून हटवले आहे.
गर्दीच्या वेळीही अधिवक्त्यांना रेल्वे प्रवासाची मुभा देण्याचा विचार करा ! – न्यायालय
दळणवळण बंदीनंतर आठ मासांनी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रत्यक्ष सुनावणीला प्रारंभ झाला.
ब्रिटनमध्ये वर्ष २००५ मध्ये १३ वर्षीय मुलीवर इमामाकडून मशिदीमध्ये बलात्कार
इमामाने १३ वर्षांच्या विद्यार्थिनीला पुस्तक देण्याच्या बहाण्याने शौचालयात नेले आणि कुकर्म केले
कुख्यात गुंड इक्बाल मिर्ची याच्या कुटुंबियांना फरारी घोषित करण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाचा ‘पी.एम्.एल्.ए.’ न्यायालयाकडे अर्ज
कुख्यात गुंड इक्बाल मिर्ची याच्या कुटुंबियांना फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करावे, अशी मागणी अंमलबजावणी संचालनालयाने ४ डिसेंबर या दिवशी विशेष ‘पीएम्एलए’ न्यायालयाकडे केली आहे. त्यांची संपत्तीही कह्यात घेण्याची अनुमती अंमलबजावणी संचालनालयाने मागितली आहे.
एच्.डी.एफ्.सी. बँकेच्या डिजिटल सेवांवर आर्.बी.आय.कडून निर्बंध
एच्.डी.एफ्.सी.च्या इंटरनेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग आणि पेमेंट यूटिलिटी सेवेवर २ डिसेंबरपासून बंदी
कोल्हापूर येथील जन्मठेपेची शिक्षा भोगणार्‍या बंदीवानाची कारागृहात हत्या
कारागृहात हत्या होत असतील, तर कारागृह प्रशासन नावाची काही गोष्ट आहे कि नाही, असा प्रश्‍न सामान्यांच्या मनात आल्यास चूक ते काय ?
पंचगंगा नदी आणि रंकाळा तलाव पुन्हा प्रदूषणाच्या विळख्यात
उच्च न्यायालय, केंद्रीय हरीत लवाद यांनी अनेकदा गंभीर ताशेरे ओढूनही औद्योगिक घटकांकडून होणारे नदीचे प्रदूषण थांबवण्यात कोल्हापूर महानगरपालिका आणि इचलकरंजी नगरपालिका यांना यश आलेले नाही.
शिवमोग्गा येथे धर्मांधांची गुंडगिरी सहन केली जाणार नाही ! – कर्नाटकचे मंत्री ईश्‍वरप्पा यांची चेतावणी
शिवमोग्गा येथे बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यावर धर्मांधांनी प्राणघातक आक्रमण केल्याचे प्रकरण
कर्नाटकने नियम धाब्यावर बसवून म्हादई नदीचे पाणी मलप्रभा नदीत वळवले !
म्हादई पाणीतंट्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट असतांनाही कर्नाटक शासनाने म्हादई नदीचे पाणी वळवणे चालूच ठेवल्याचा दावा ‘प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा’ने येथे आयोजित केलेल्या एका पत्रकार परिषदेत केला.