सातारा आणि कराड यांच्या पथकरमुक्तीसाठी खासदारांनी निर्णय घ्यावा ! – शिवेंद्रसिंहराजे भोसले
पथकरमुक्तीसाठीचा निर्णय शासन स्वतःहून का घेत नाही ? यासाठी इतरांना लक्ष का द्यावे लागत आहे ?
पथकरमुक्तीसाठीचा निर्णय शासन स्वतःहून का घेत नाही ? यासाठी इतरांना लक्ष का द्यावे लागत आहे ?
कराड तालुक्यातील पेरले गावातील सीमेत सोने तस्करी करण्यासाठी आलेल्या ४ परप्रांतीय संशयितांनी २६ फेब्रुवारी या दिवशी पाटण पोलीस ठाण्याच्या पोलीस कर्मचार्यास गंभीर घायाळ केले. या घटनेची तक्रार पोलीस कर्मचारी मुकेश संभाजी मोरे यांनी उंब्रज पोलीस ठाण्यात नोंदवली.
‘माझ्या कुटुंबाची अपकीर्ती होत आहे. ती लवकर थांबायला हवी, अन्यथा आत्महत्या करीन’, अशी चेतावणी पूजा चव्हाणच्या वडिलांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलतांना दिली. मागील काही दिवसांपासून पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात वनमंत्री संजय राठोड यांचे नाव समोर आले आहे.
कोरोनाची वाढती रुग्णसंख्या पहाता ही संख्या गेल्या वर्षी सप्टेंबर मासाच्या तुलनेत निम्म्यापर्यंत जाईल, असा निष्कर्ष भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्था (आयसर) आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टी.सी.एस्.) या संस्थांनी केलेल्या कोरोनाच्या पहाणी अहवालात काढला आहे.
सध्या मी हिंदी भाषा शिकत आहे. यानिमित्ताने मला आदित्य ठाकरे यांनी मराठीही शिकवावी.
एखाद्याला आयुष्यातून उठवायचा असाही तपास नको. ज्या क्षणी पूजा चव्हाण यांच्या संदर्भातील घटना कळली, त्या क्षणी निष्पक्षपणे तपास करण्याचे आदेश दिले. पोलिसांना कालबद्ध तपास करण्याचे आणि अहवाल देण्याचे आदेश दिले.
पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणाची चौकशी करणार्या पोलीस निरीक्षकांना पदावर रहाण्याचा अधिकार नाही, असे प्रतिपादन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधी पक्षाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
पुणे जिल्ह्यात कोविड १९ च्या विषाणूचा संसर्ग वाढत असल्याने त्याच्या प्रतिबंधक उपाययोजनांत यापूर्वी जिल्ह्यात देण्यात आलेले आदेश १४ मार्चपर्यंत कायम ठेवण्यात आले आहेत.
तालुक्यातील वायरी, भूतनाथ येथे एका पर्यटन व्यावसायिकाचे रस्त्यात सापडलेले तब्बल दीड लाख रुपये येथील प्रमोद सावळाराम हडकर यांनी त्या व्यावसायिकाला परत केले. घरची परिस्थिती बेताची असलेल्या हडकर यांच्या या प्रमाणिकपणाविषयी त्यांचे गावात कौतुक केले जात आहे.
महिलांवरील अत्याचाराच्या विरोधातील ‘शक्ती’ हा कायदा हा केवळ फार्स आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना या कायद्यातील तरतुदी लागू होत नाहीत, असा घणाघात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.