मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या संस्थेने खोटे शपथपत्र सादर केल्याचा आरोप !
या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने सत्तार यांच्या संस्था, राज्यशासन, मेडिकल कौन्सिल, वैद्यकीय संचालक, आयुष मंत्रालय यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.
विद्यार्थ्यांना दिलेल्या चॉकलेटमध्ये अळ्या
चॉकलेट वापरण्याचा अंतिम दिनांक संपलेला नसतांनाही असा प्रकार घडल्याने पालक संतप्त आहेत.
रावेर येथे गावठी पिस्तूल आणि मॅगझीन बाळगणारा धर्मांध अटकेत !
पिस्तुलाची विक्री धर्मांध कुणाला आणि का करणार होता ? याची पोलिसांनी चौकशी करायला हवी !
Arrested For Blackmailing A Saint : मठाच्या स्वामींचे अश्‍लील व्हिडिओ असल्याचा दावा करत ६ कोटी रुपयांची मागणी !
तिने तिच्याकडे अश्‍लील व्हिडिओ असल्याचे सांगून ते सार्वजनिक न करण्यासाठी ६ कोटी रुपये द्यावेत, तसेच तत्काळ ५० लाख रुपये द्यावेत, अशी मागणी केली.
Muslim Teacher Suspended : विद्यार्थ्यांना नमाजपठण करण्‍यास भाग पाडणारी मुसलमान शिक्षिका निलंबित
शाळेत स्‍वतः नमाजपठण करून मुलांनाही नमाजपठण करण्‍यास बाध्‍य केल्‍याच्‍या प्रकरणी एका मुसलमान शिक्षिकेला निलंबित करण्‍यात आले आहे.
Bangladeshi Porn Star Arrested : बांगलादेशातील ‘पॉर्न स्‍टार’ उल्‍हासनगर येथून कह्यात !
भारतात अवैधरित्‍या रहाणार्‍या बांगलादेशी घुसखोरांचा शोध घेऊन त्‍यांना भारतातून हाकलून द्यायला हवे !
विठ्ठलवाडी (जिल्हा ठाणे) येथे नशेखोराचे महिला पोलीस कर्मचार्‍यावर ब्लेडने आक्रमण !
गुन्हेगारांना कायद्याचे भय वाटत नसल्यामुळेच ते असे गुन्हे करण्याचे धाडस करतात ! पोलीस ठाण्यातच हा प्रकार घडल्यामुळे पोलिसांनी नशेखोर बाबासाहेब सोनावणे याला अटक केली आहे.
#SamoohikTarpan : हिंदु धर्मरक्षणार्थ प्राणार्पण केलेल्या ८० कोटी पूर्वजांसाठी २ ऑक्टोबरला ‘सामूहिक तर्पण’ विधी करा !
हिंदूंचे बलीदान हे मानवी इतिहासातील सर्वांत मोठे धार्मिक नरसंहाराचे उदाहरण होय. हिंदूंचा हा नरसंहार ज्यूंच्या नरसंहारापेक्षा २ सहस्र पटींनी अधिक आहे.
Devendra Fadnavis Office Attack : गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रालयातील कार्यालयात महिलेकडून तोडफोड !
पास न काढता सचिवांसाठीच्या प्रवाशद्वारातून मंत्रालयात शिरली महिला
Petition In Delhi High Court : सरकारी कागदपत्रांमध्ये ‘धर्म’ या शब्दाऐवजी ‘पंथ’ किंवा ‘संप्रदाय’ या शब्दांचा वापर करण्यासाठी देहली उच्च न्यायालयात याचिका
उच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश