संदेशखाली प्रकरणात १ टक्काही सत्यता असेल, तर ते लज्जास्पद आहे. याला संपूर्ण प्रशासन आणि सत्ताधारी १०० टक्के नैतिकदृष्ट्या उत्तरदायी  आहेत. हा लोकांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न आहे, अशा शब्दांत कोलकाता उच्च न्यायालयाने बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस सरकारला फटकारले.