कोणत्याही मंत्र्याच्या विधानासाठी सरकारला उत्तरदायी धरता येत नाही. यासाठी मंत्रीच उत्तरदायी असतात. यासंबंधी राज्यघटनेतील अनुच्छेद १९(२) मध्ये पूर्वीपासूनच योग्य ती तरतूद अस्तित्वात आहे, असे सांगत सर्वाेच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनिधींच्या भाषणस्वातंत्र्यावर निर्बंध घालण्यास नकार दिला.