अरुणाचल प्रदेशमधील धर्मांतरबंदी कायद्याला ख्रिस्त्यांकडून होणारा विरोध !

वर्ष १९७८ मध्ये अरुणाचल प्रदेशमध्ये जेव्हा १ टक्का ख्रिस्ती होते, तेव्हा धर्मांतर थांबवण्यासाठी कायदा करण्यात आला होता, आता ही संख्या ३० टक्के इतकी झाली आहे. आता तेथे धर्मांतरबंदी कायदा लागू केला जात आहे. त्याला मिशनरी विरोध करत आहेत. 

१. ख्रिस्ती लोकसंख्या वाढलेल्या अरुणाचल प्रदेशमध्ये ख्रिस्त्यांचा धर्मांतरबंदी कायद्याला विरोध !

अरुणाचल प्रदेशात धर्मांतरबंदी कायद्याच्या कार्यवाहीला ख्रिस्ती लोक विरोध करत आहेत. राज्याच्या लोकसंख्येच्या एक तृतीयांश लोकसंख्या असलेल्या ख्रिस्ती समुदायाच्या अनेक संघटना या सूत्रावरून रस्त्यावर उतरल्या आहेत. हा कायदा अरुणाचल प्रदेश विधानसभेने ५ दशकांपूर्वी संमत केला होता; परंतु अद्याप तो लागू झालेला नाही. राज्यातील ख्रिस्ती लोकसंख्या ३० पट वाढली आहे; पण आता भाजप सरकार हा कायदा लागू करण्यास वचनबद्ध आहे. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हे काम केले जात आहे.

२. कायद्याला विरोध होण्यामागील कारण

६ मार्च २०२५ या दिवशी अरुणाचल प्रदेशची राजधानी इटानगरमध्ये लाखो ख्रिस्ती रस्त्यावर उतरले. ‘अरुणाचल ख्रिश्चन फोरम’ (ए.सी.एफ्.) या संघटनेने त्यांना एकत्र केले होते. हे ख्रिस्ती ‘अरुणाचल प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य कायदा’ (APFRA) मागे घेण्याची मागणी करत आहेत. अरुणाचल प्रदेशातील आदिवासी समुदायाच्या संरक्षणासाठी हा कायदा बनवण्यात आला होता.

ख्रिस्ती निदर्शकांचे म्हणणे आहे की, हा कायदा त्यांच्या धार्मिक अधिकारांवर आक्रमण करतो. त्यामुळे तो सरकारने लागू करू नये. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये त्यांनी या कायद्याच्या निषेधार्थ उपोषणही केले होते. ‘ए.सी.एफ्.’चे म्हणणे आहे की, हा कायदा ख्रिस्ती समुदायाला लक्ष्य करून लागू केला जाईल. त्यामुळे ‘ए.सी.एफ्.’ने अरुणाचल प्रदेशातील इतर संघटनांनाही या कायद्याला विरोध करण्यास सांगितले आहे. त्यांनी म्हटले की, यामुळे राज्यातील सुमारे एक तृतीयांश ख्रिस्ती लोकसंख्येची हानी होईल. राज्यातील विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसनेही ख्रिस्ती संघटनांना पाठिंबा दिला आहे. विरोधी पक्षाने म्हटले की, सरकार हा कायदा लागू करून बळजोरीने अराजकता निर्माण करू इच्छित आहे.

३. कायद्यांतर्गत देण्यात आलेला स्थानिक धर्मांचा दर्जा

वर्ष १९७८ मध्ये राज्य विधानसभेने संमत केलेल्या ‘अरुणाचल प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य कायद्या’ची कार्यवाही न करण्याची मागणी ख्रिस्ती गट करत आहेत. लोभ किंवा दबाव यांतून होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला होता.

या कायद्याच्या अंतर्गत बौद्ध धर्म (मोनपा, मेम्बा, शेरडुकपेन, खांबा, खाम्पती आणि सिंगफोस या उपजातींनी पाळलेला), वैष्णव धर्म (नोक्टेंनी पाळलेला), आका आणि निसर्ग उपासक (डोनी-पोलो उपासक) यांना स्थानिक धर्मांचा दर्जा देण्यात आला. हे राज्यात आधीच अस्तित्वात असलेले धर्म मानले जात होते.

४. कायद्याचे प्रावधान (तरतूद)कसे आहे ?

कायदा म्हणतो, ‘‘कोणत्याही व्यक्तीने बळजोरीने, प्रलोभनाने किंवा इतर कोणत्याही बळाचा वापर करून किंवा कोणत्याही प्रकारे किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने कुणाही व्यक्तीचे एका धार्मिक श्रद्धेतून दुसर्‍या धार्मिक श्रद्धेत प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे धर्मांतर करू नये किंवा करण्याचा प्रयत्न करू नये िकंवा कुणीही अशा कोणत्याही धर्मांतराला प्रोत्साहन देऊ नये.’’ याचे उल्लंघन करणार्‍याला २ वर्षांचा कारावास आणि १० सहस्र रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. जर राज्यात कुणाला धर्मांतर करायचे असेल, तर त्याला प्रथम प्रशासनाला कळवावे लागेल. जर असे केले नाही, तर १ वर्षापर्यंत कारावास किंवा १ सहस्र रुपयांचा दंड होऊ शकतो.

५. वर्ष १९७८ मध्ये संमत झालेल्या कायद्याची कार्यवाही वर्ष २०२५ मध्ये चालू असणे

वर्ष १९७८ मध्ये संमत झालेला कायदा आता कार्यवाहीत आणला जात आहे. अरुणाचल प्रदेशात जनता पक्षाच्या राजवटीत वर्ष १९७८ मध्ये हा कायदा आणण्यात आला. तेव्हा प्रेम खंडू थंगुन हे मुख्यमंत्री होते. राज्यातील आदिवासी गटांची संस्कृती जपण्यासाठी आणि त्यांना धर्मांतराच्या पाशातून वाचवण्यासाठी त्यांच्या सरकारने हा कायदा केला होता; पण नंतर राज्यात काँग्रेसची सरकारे बराच काळ सत्तेत राहूनही कायद्याची कार्यवाही झाली नाही.

अरुणाचल प्रदेशात कायदा आणण्यात आला; कारण यापूर्वी मिझोरम, मणीपूर आणि नागालँड यांसारख्या राज्यांमध्ये मोठी लोकसंख्या ख्रिस्ती झाली होती. हा कायदा वर्ष १९७८ मध्ये लागू झाला असल्याने वर्ष २०२५ पर्यंत लागू होऊ शकत नाही. यामागे राज्यातील ख्रिस्ती गटांचा दबाव होता.

६. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कायदा लागू !

आता गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कायदा लागू केला जात आहे. सप्टेंबर २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या इटानगर खंडपिठाने राज्य सरकारला त्याच्या कार्यवाहीसाठी मसुदा सिद्ध करण्याचे आदेश दिले. त्याची अंतिम मुदत मार्चमध्ये संपत आहे; म्हणून राज्य सरकार त्यावर पावले उचलत आहे. ख्रिस्त्यांनी याविरोधात तीव्र निषेध केला.

७. कायद्याची कार्यवाही करण्याची आवश्यकता !

अरुणाचल प्रदेशात ख्रिस्ती हे दशकांपासून या कायद्याला विरोध करत आहेत. राज्यातील ख्रिस्ती लोकसंख्या जवळजवळ ३० पटींनी वाढली आहे. लोकसंख्येच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, वर्ष १९७१ मध्ये राज्यातील फक्त ०.७९ टक्के लोक ख्रिस्ती धर्माचे पालन करत होते. वर्ष २०११ च्या जनगणनेच्या वेळी हा आकडा ३० टक्क्यांहून अधिक होता.

वर्ष १९७१ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी अरुणाचल प्रदेशला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिल्यावर ही जलद वाढ झाली. राजीव गांधींच्या कारकीर्दीत जेव्हा राज्याची स्थापना झाली, तेव्हा त्याला आणखी वेग आला. याच काळात हिंदूंची लोकसंख्या केवळ २२ टक्क्यांहून २९ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे.

८. स्थानिक गटांकडून मात्र कायद्याला पाठिंबा ! 

वर्ष १९७१ ते २०११ या काळात अरुणाचल प्रदेशात बौद्ध आणि स्थानिक श्रद्धा (बहुतेक डोनी पोलो) पाळणार्‍या लोकांच्या संख्येत वेगाने घट झाली. लोकसंख्या अहवालानुसार वर्ष १९७१ मध्ये राज्याच्या लोकसंख्येपैकी ६३ टक्के लोक स्थानिक धर्मांचे (बहुतेक डोनी पोलो) पालन करत होते आणि १३ टक्क्यांपेक्षा अधिक लोक बौद्ध होते. वर्ष २०११ पर्यंत बौद्ध लोकसंख्या ११ टक्क्यांपर्यंत न्यून झाली होती, तर डोनी पोलो राज्यात ही लोकसंख्या फक्त २६ टक्क्यांपर्यंत न्यून झाली आहे. राज्यात आणखी होणारे वाढते धर्मांतर रोखण्यासाठी कायदा लागू केला जात आहे आणि ख्रिस्ती संघटना त्याचा निषेध करत आहेत; मात्र स्थानिक गटांनी या कायद्याला पाठिंबा दिला आहे.

(साभार : ‘ऑप इंडिया’ संकेतस्थळ)