सुरत (गुजरात) – येथील सलाबतपुरा भागात एका हिंदु महिलेने तिची मालमत्ता मुसलमान महिलेला विकली; पण तेथील जिल्हाधिकार्यांनी ‘डिस्टर्ब्ड एरिया ॲक्ट’अंतर्गत (अशांत क्षेत्र कायद्यांतर्गत) ती मालमत्ता जप्त केली आणि त्यांच्यातील करार स्थगित केला. या कायद्याच्या कलम ५ (अ) व (ब) अंतर्गत, मालमत्ता विकू इच्छिणार्या व्यक्तीने जिल्हाधिकार्यांकडे संमतीसाठी अर्ज करावा लागतो. जिल्हाधिकारी औपचारिक चौकशी करतात, विविध पक्षांचे म्हणणे ऐकतात, जिल्हाधिकार्यांना करार करण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार आहे.
काय आहे अशांत क्षेत्र कायदा ?
अशांत क्षेत्र कायद्यांतर्गत, जिल्हाधिकार्याकडून एखाद्या शहराच्या किंवा गावातील विशिष्ट क्षेत्राला ‘अशांत भाग’ म्हणून अधिसूचित केले जाते. हे साधारणपणे त्या भागातील धार्मिक दंगलींच्या इतिहासाच्या आधारावर असते. या अधिसूचनेनंतर त्या भागातील स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरासाठी जिल्हाधिकार्यांची स्पष्ट अनुमती आवश्यक असते. अर्जामध्ये विक्रेत्याला प्रतिज्ञापत्र जोडण्याची आवश्यकता असते की, त्याने/तिने त्याच्या/तिच्या स्वेच्छेने मालमत्ता विकली आहे आणि त्याला/तिला वाजवी बाजारभाव मिळाला आहे. या कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास कारावास आणि दंड होऊ शकतो. वर्ष २०२० मधील सुधारणांनंतर या कायद्यांतर्गत जिल्हाधिकारी, तसेच सरकार यांना अधिक अधिकार दिले गेले आहेत. कणार्वती, वडोदरा, सुरत, आनंद, अमरेली, भावनगर, पंचमहाल आणि इतर जिल्ह्यांतील अनेक क्षेत्रे या कायद्याच्या कक्षेत आहेत आणि नवीन क्षेत्रेदेखील जोडली जात आहेत.
संपादकीय भूमिकाअसा कायदा प्रत्येक राज्यात करणे आवश्यक आहे. यामुळे हिंदूंच्या मालमत्ता धर्मांधांना विकण्यापासून वाचतील आणि हिंदूंना तेथून पलायन होण्यापासून रोखले जाईल ! |