जिल्हा आणि पोलीस प्रशासन लोकाभिमुख करण्याचा पालकमंत्री नितेश राणे यांचा प्रयत्न

सर्वसामान्य जनतेला त्रास होऊ नये, यासाठी अधिकार्‍यांना सूचना

सिंधुदुर्ग – जिल्ह्यात वाढत असलेले अवैध व्यवसाय पूर्णत: थांबावेत आणि जिल्हा प्रशासनाकडून जिल्हावासियांना चांगली सेवा मिळावी, यासाठी प्रशासन कृतीप्रवण होण्यासह लोकाभिमुख व्हावे, हे ध्येय ठेवून महाराष्ट्र राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकासमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी प्रयत्न चालू केले आहेत. त्या अनुषंगाने त्यांनी पदभार
स्वीकारल्यापासून विविध खात्यांच्या आढावा बैठका घेत संबंधित प्रशासनाला आवश्यक ते आदेश देऊन पहिले पाऊल उचलले आहे.

अमली पदार्थांसह अवैध व्यवसायांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याचे पोलिसांना आदेश

मंत्री राणे यांनी जिल्हा पोलीस अधिकार्‍यांची बैठक घेऊन ‘जिल्ह्यात कोणतेही अवैध व्यवसाय असणार नाहीत. हा जिल्हा अमली पदार्थांपासून मुक्त व्हावा, यासाठी पोलीसदलाने स्वत:ची क्षमता दाखवावी. मद्याची अवैध विक्री, मटका आणि जुगार बंदच झाले पाहिजेत. अनैतिक व्यवसाय या जिल्ह्यात नको. यासाठी जिल्हा पोलीसदलाने कठोर भूमिका घ्यावी’, असा आदेश दिला.

जनतेला कामांसाठी सरकारी कार्यालयात फेर्‍या माराव्या लागू नयेत !

मंत्री राणे यांनी जिल्हा महसूल विभागाचीही बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी जिल्हा प्रशासनाचे प्रत्येक कार्यालय लोकाभिमुख झाले पाहिजे. जनतेला तालुक्यात आणि जिल्हा कार्यालयात दाखले किंवा अन्य कामांसाठी फेर्‍या माराव्या लागू नयेत. लोकाभिमुख कार्यालय म्हणजे महसूल विभागाची कार्यालये, असे नावारूपास आले पाहिजे, अशा सूचना दिल्या.

शेतकर्‍यांना फळपीक विमा योजनेची भरपाई १५ फेब्रुवारीपर्यंत द्या !

वर्ष २०२३-२४ मधील फळपीक विम्याची रक्कम अद्यापपर्यंत शेतकर्‍यांना मिळालेली नाही. याविषयी मंत्री राणे यांनी विमा आस्थापनांच्या अधिकार्‍यांची बैठक घेऊन, ‘जिल्ह्यातील ६ मंडळांतील ४ सहस्र ५८० बागायदार आणि शेतकरी यांना १५ फेब्रुवारीपूर्वी फळपीक विमा भरपाई द्यावी’, असे आदेश दिले. या वेळी ‘१५ फेब्रुवारीपूर्वी फळपीक विमा भरपाई रक्कम शेतकर्‍यांना दिली जाईल’, असे विमा आस्थापनाच्या प्रतिनिधींनी मान्य केले. मंत्री राणे यांनी पालकमंत्री पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर घेतलेल्या बैठकांमध्ये ‘जिल्ह्यातील नद्यांतील गाळ काढणे, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जिल्ह्यातील धार्मिक स्थळांवरील भोंग्यांिवषयी कडक भूमिका घेणे, तिलारी धरणाच्या कोसळलेल्या कालव्याच्या अनुषंगाने संबंधितांवर कारवाईची भूमिका घेणे’ आदी विविध सूत्रांवर स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.