Kanwar Yatra Name Plate : दुकानांवर मालकांची नावे लिहिण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम स्थगिती

दुकानदारांनी नावाऐवजी ‘दुकानात शाकाहारी खाद्यपदार्थ आहेत कि मांसाहारी ?’, हे नमूद करण्याचा न्यायालयाचा आदेश !

नवी देहली – उत्तरप्रदेशातील कावड यात्रा मार्गावरील दुकानांच्या मालकांना दुकानावर त्यांची नावे लिहिण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी अंतरिम आदेश देत ‘कावड यात्रा मार्गावरील दुकानदारांना त्यांची ओळख सांगण्याची आवश्यकता नाही. दुकानदारांना केवळ खाद्यपदार्थाचा प्रकार घोषित करावा लागेल. दुकानदारांना ‘दुकानात शाकाहारी खाद्यपदार्थ आहेत कि मांसाहारी ?’ हे नमूद करावे लागेल, असे आदेशात म्हटले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २६ जुलैला होणार आहे. उत्तरप्रदेश सरकारच्या आदेशाला ‘असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स’, या स्वयंसेवी संस्थेने एका याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.

१. सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती भट्टी म्हणाले की, माझाही अनुभव आहे. केरळमध्ये एक शाकाहारी हॉटेल होते, जे हिंदूंचे होते, तर दुसरे मुसलमानाचे होते. मी एका मुसलमान शाकाहारी हॉटेलमध्ये जायचो; कारण त्याचा मालक दुबईहून आला होता. स्वच्छतेच्या बाबतीत त्यांनी आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन केले.

२. याचिकाकर्ते सी.यू. सिंग म्हणाले की, राज्यातील प्रशासन दुकानदारांवर त्यांची नावे आणि भ्रमणभाष क्रमांक नमूद करण्यासाठी दबाव आणत आहे. कोणताही कायदा पोलिसांना तसे करण्याचा अधिकार देत नाही. कोणत्या प्रकारचे जेवण दिले जात आहे ?, हे पडताळण्याचा अधिकार केवळ पोलिसांना आहे. कर्मचारी किंवा मालक यांनी दुकानांवर त्यांचे नाव लिहिणे अनिवार्य केले जाऊ शकत नाही.

३. यावर न्यायालयाने म्हटले की, कर्मचारी आणि मालक यांचे नाव लिहिणे ऐच्छिक आहे, अनिवार्य नाही.

४. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशात उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश आणि मध्यप्रदेश या राज्यांनी नावांच्या संदर्भात दिलेल्या आदेशांना स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने या तिन्ही राज्य सरकारांना नोटीस बजावून त्यांच्याकडून उत्तर मागवले आहे.