अवघ्या महाराष्ट्राचे आणि महाराष्ट्रातील प्रमुख संतपरंपरेचे अन् वारकरी संप्रदायाचे आराध्य दैवत असलेल्या पंढरपूरच्या श्री विठुरायाच्या मंदिराच्या परिसराचा कायापालट करण्याचे महाराष्ट्र सरकारने ठरवले आणि त्याला स्थानिकांनी ‘पंढरपूर तीर्थक्षेत्र बचाव समिती’च्या माध्यमातून विरोध चालू केला. भाजपचे नेते डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनीही स्थानिकांची बाजू घेऊन सरकारच्या विरोधात न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ‘येथे विमानतळ नाही, रस्ते मोठे नाहीत. सौंदर्यावरच का भर द्यायला हवा ?’
सुवर्णमध्य हवा !
भारताची मंदिरे ही ऊर्जास्रोत आहेत. त्यामुळे प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्राच्या मंदिरातील मूर्तीचे आणि मंदिरांचे धर्म, संस्कृती, परंपरा अन् येथील भाविक यांच्या दृष्टीने अनन्यसाधारण महत्त्व असते. काळानुसार आजूबाजूची परिस्थिती पालटत असते. त्यामुळे मंदिराचे जतन करणे आणि त्यासाठी आवश्यक ते पालट करणे, हेही महत्त्वाचे असते. दुखावलेली मूर्ती धर्मशास्त्रानुसार पालटून तिथे नवीन मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करणे, जुन्या झालेल्या मंदिराचा जीर्णोद्धार करून ते टिकवणे आवश्यक असते. आदर्श हिंदु राजवटीतील राजांनी हे सारे केले. ‘मोगली मूर्तीभंजकांना रोखण्यासाठी पंढरपूर मंदिराच्या परिसरात अधिक घरे बांधण्यात आली’, असे म्हटले जाते. आताही ‘लोकसंख्या प्रचंड वाढल्याने तीर्थक्षेत्री भाविकांची गैरसोय होते’, हे कुणीही नाकारणार नाही. अनेक मंदिरांच्या ठिकाणी चेंगराचेंगरीत भाविक दगावल्याच्या घटना घडतात. खरे पहाता ‘पंढरपूर तीर्थक्षेत्रीही सर्व स्तरांवर सुधारणा आवश्यक आहे’, याविषयी कुणाचे दुमत असू नये; परंतु स्थानिकांचा पुनर्वसनाविषयी रोष असणेही साहजिक आहे. रस्त्यावरील छोटे व्यावसायिक आणि मध्यम व्यापारी यांना नूतनीकरणासाठी जागा द्यावी लागणार आहे, अन्यथा त्यांचा विरोधही स्वाभाविक आहे. येथील प्राचीन मंदिरे आणि ऐतिहासिक वास्तू यांचे जतन अन् येथील स्थानिक व्यावसायिक आणि रहिवासी यांचे पुनर्वसन या दोन्ही गोष्टी योग्यरित्या होतील, अशी योजना सरकारला करावी लागणार आहे. त्याविषयी सरकारने अतिशय सुस्पष्टपणे, कायदेशीर; परंतु सोप्या तांत्रिक भाषेत तेथील स्थानिकांना समजावून सांगायला हवे.
स्थानिकांचे पुनर्वसन आणि ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन
वर्ष १९८४ मध्ये या परिसराचे नूतनीकरण करून अनुमाने ५०० घरे पाडण्यात आली; परंतु स्थानिकांचे योग्य पुनर्वसन झाले नव्हते. त्यामुळे आता तब्बल ३८० फूट रूंद मार्ग (कॉरिडोर) निर्माण करणार म्हटल्यावर स्थानिकांच्या पोटात गोळा येणे साहजिक आहे. आपले घर डोळ्यांदेखत भुईसपाट होतांना पहाणे कुणालाही सहज शक्य नसते. सरकारला आरंभीच स्थानिकांची सोय करून त्यांचा विश्वास संपादन करावा लागणार आहे. यात सरकारला अपयश आले, तर सरकार आणि जनता या दोघांच्या दृष्टीने ते हानीकारक ठरणार आहे. विरोधी पक्ष त्याचा लाभ उठवेल. मंदिराभोवती अनेक संतांची स्मृतीस्थाने, मठ-मंदिरे, तसेच विठ्ठल-रुक्मिणीचे मुख्य पुरोहित बडवे, उत्पात, सेवाधारी, क्षेत्रोपाध्ये, वतनदार यांचे पुरातन वाडे आहेत. या वाड्यांमध्येच पंढरीच्या वारीसाठी येणार्या साधू-संतांचे पिढ्यानपिढ्या वास्तव्य होत आल्याने समस्त वारकर्यांच्या भावविश्वामध्ये, तसेच सर्वच भाविकांच्या दृष्टीने या सार्या वास्तूंना-वाड्यांना आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक आणि ऐतिहासिक अशा सर्वच दृष्टीने अतिशय महत्त्व आहे. होळकर आणि शिंदे यांचे वाडे इथे आहेत. या नूतनीकरणात या सर्वांचे जतन कशा प्रकारे करणार ? हा सर्वांत मोठा प्रश्न आहे. स्थानिकांचे पुनर्वसन आणि प्राचीन वास्तूंचे जतन जर अतिशय योग्य प्रकारे होणार असेल, तर कदाचित् हा विरोध अल्पही होऊ शकतो.
पर्यटनस्थळ नव्हे, तर तीर्थक्षेत्र हवे !
येथे केवळ प्रशस्त कॉरिडोर झाला; परंतु वरील आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक ठेवा जर कायमचा पुसला गेला, तर त्या आधुनिकीकरणाला अर्थच उरणार नाही; कारण भाविकांना ते पर्यटनस्थळ करायचे नाही. हिंदूंची महत्त्वाची मंदिरे ही पर्यटनस्थळापेक्षा तीर्थक्षेत्रे असणे महत्त्वाचे आहे. तीर्थक्षेत्रे ही पृथ्वीवरील विशिष्ट आध्यात्मिक स्रोत असणारी स्थाने असतात. त्यांचे चैतन्य हाच भगवंताकडे जाण्याचा खरा ‘मार्ग’ असतो. त्यामुळे ते टिकवणे, हे प्रत्येक राज्यकर्त्याचे कर्तव्य असते. पर्यटनस्थळ म्हटले की, त्याला मौजमजेची झालर लागते आणि तीर्थक्षेत्राची सात्त्विकता न्यून होते. पंढरपूर हे तर कोट्यवधींच्या हृदयमंदिरातील श्रद्धास्थान आणि ऊर्जास्रोत आहे. त्यामुळे नूतनीकरणामुळे येथील व्यवसायीकरण वाढून येथील सात्त्विकता न्यून होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
भक्तीरस निर्मितीचे आणि धर्मशिक्षणाचे केंद्र बनावे !
मंदिराचा परिसर अगदी प्रशस्त आणि सुंदर होईल अन् भाविकांची उत्तम सोय कदाचित् होईलही; पण यामुळे मंदिर हे सरकारीकरणातून मुक्त होणार आहे का ? भाविकांना खरेतर ते हवे आहे. मंदिर सरकारीकरणामुळे येथील नित्यनेमांमध्ये सध्या बराच पालट करण्यात आला आहे. धर्मशास्त्रानुसार तोे अयोग्य आहे. गर्दीच्या वेळी देवाच्या विश्रांतीची वेळ न ठेवणे, येथील कीर्तने बंद करणे, मूर्तीची लेपन प्रक्रिया आदी अनेक अयोग्य गोष्टी येथे झालेल्या आहेत. त्यामुळे मंदिरांचा विकास आणि सुव्यवस्था तर हवीच आहे; परंतु त्यापेक्षाही ती भक्तीरस निर्मितीचे आणि धर्मशिक्षणाचे केंद्र बनली, तर खर्या अर्थाने हिंदु समाजाला त्याचा दूरगामी लाभ होईल. त्यामुळे या विकासात मंदिर भक्तीरसाचे आणि धर्मशिक्षणाचे केंद्र बनण्याच्या उपक्रमांवर शासन भर देईल, अशी आशा करूया !
| मंदिर परिसराच्या विकासासमवेत मंदिरांना भक्तीरस आणि धर्मशिक्षण यांची केंद्रे बनवा ! |
संपादकीय : खरे विनोद‘वीर’ कोण ?
विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरे समिती ‘गोमाता पालन-संवर्धन केंद्र’ उभारणार !
संपादकीय : युद्धाची फलनिष्पत्ती ! 
श्रीक्षेत्र जेजुरी येथील ‘श्री खंडोबा डोंगरा’वर मद्यपींचा धिंगाणा !
संपादकीय : ‘जय’शंकर !
प्रस्तावित ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियमा’विषयी देवस्थानांच्या शासनाकडून अपेक्षा !