…तर मराठीत बोलण्यासाठीही कायदा करावा लागेल !

‘मराठीचा नियमित उपयोग’, हाच मराठी भाषेच्या संवर्धनाचा सर्वोत्तम उपाय होय !

मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी महाराष्ट्रात उभारण्यात येत असलेल्या मराठी भाषाभवनाच्या इमारतीची गुढीपाडव्याच्या शुभमुहूर्तावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत पायाभरणी झाली. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी मराठी भाषेसाठी स्वतंत्र विभाग निर्माण करून त्यासाठी स्वतंत्र मंत्र्यांची नियुक्ती केली. दुकानांमध्ये मराठी भाषेच्या पाट्या अनिवार्य करणे, महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद आदी स्थानिक प्राधिकरणांचे कामकाज मराठीतून होण्यासाठी कायदा करणे, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना मराठी भाषेचा उपयोग करण्याचे निर्देश देणे असे शासनाने घेतलेले सर्व निर्णय उल्लेखनीय अन् अभिनंदनीय आहेत. ‘कॉन्व्हेंट स्कूल’सह सर्व खासगी आणि निमशासकीय शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करून मराठीला डावलणाऱ्या शाळांना सरळ करण्याचे कामही शासनाने केले आहे; परंतु मुळात मातृभाषेला वाचवण्यासाठी कायदा करण्याची वेळ महाराष्ट्रावर का आली ? याचा खऱ्या अर्थाने विचार व्हायला हवा. वर्ष १९६४ पासून महाराष्ट्रात ‘राजभाषा अधिनियम कायदा’ असूनही मराठीची दुरवस्था झाली आहे, ही वस्तूस्थिती नाकारून चालणार नाही. या कायद्यातील त्रुटी शोधून त्यामध्ये सुधारणा करणे, हा एक भाग झाला; मात्र कायदे करतांना मराठी भाषेविषयी खरोखरच किती आत्मीयता आहे ? याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. ती असती, तर महाराष्ट्राच्या मातृभाषेवर आज ही वेळ आलीच नसती.

जन्मदात्या आईला सांभाळण्यासाठी कुणी कायदा करतो का ? ज्या आईने लहानाचे मोठे केले, स्वत:च्या पायावर उभे रहाण्याचे बळ दिले, संस्कार दिले, तिचा सांभाळ कुणी करावा ? यासाठी ‘ज्या घरात वाद होतो, तेव्हा त्या घरातील घरपण केव्हाच निघून गेले आहे’, असे समजावे. आज मराठीची स्थिती याहून वेगळी नाही. तिच्याविषयीचे ममत्व क्षीण झाल्यामुळेच तिला सांभाळण्यासाठी कायदा करण्याची वेळ आली आहे. यावरही विचार व्हायला हवा.

‘इंग्रजी’चा वारेमाप वापर, हेच मराठीप्रेम का ?

‘मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा’, यासाठी भाषण करायला जेव्हा विधीमंडळात लोकप्रतिनिधी उभे रहातात, त्या वेळी अनेकांना मराठीत एक वाक्य बोलताही येत नाही. इंग्रजीचा वारेमाप उपयोग करून मराठीच्या संवर्धनासाठी भाषण करण्यात काय अर्थ आहे ? मराठीविषयी एवढाच अभिमान असेल, तर किमान आपल्या बोलण्यात इंग्रजीचा वारेमाप उपयोग होणार नाही, इतकी तरी काळजी घेता येत नसेल, तर मराठीवर बोलण्यात तोंडाची वाफ का बरे दवडावी ? ‘राईट टू रिप्लाय’, ‘पॉईन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन’, ‘प्रोसेडिंग’ अशा वारेमाप इंग्रजी शब्दांचा उपयोग विधीमंडळातील कामकाजात सर्रासपणे नियमित होतो. मागील वर्षीच्या एका अधिवेशनात शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते दिवाकर रावते यांनी विधीमंडळात भाषण करतांना नोंदणीवहीत किती आमदारांनी इंग्रजीत स्वाक्षरी केली, त्यांची संख्या सांगितली. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे मराठीत स्वाक्षरी करणारे आमदार मोजकेच होते. स्थानिक प्राधिकरणांमध्ये मराठी भाषेचा उपयोग करण्यात यावा, यासाठी ज्या विधीमंडळात कायदा केला जातो, त्या विधीमंडळातच इंग्रजीचा वारेमाप उपयोग होत असेल, तर याहून शोकांतिका ती काय ? अशाने मराठीचे संवर्धन कसे होणार ? हा खरा प्रश्न आहे.

मातृभाषा मरेपर्यंत सौहार्दता दाखवायची का ?

अनेक वृत्तपत्रे पाहिली, तर प्रत्येक बातमीत अनेक इंग्रजी शब्द पहायला मिळतात. संपादकांपासून वार्ताहरापर्यंत अनेकांना या इंग्रजी शब्दांसाठी मराठी शब्दच ठाऊक नसतात आणि ठाऊक असले, तरी ते सर्वसामान्यांना ते कळतील कि नाही ? याविषयी शंका असते. मुंबई, पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरांतून टॅक्सीतून प्रवास करतांना ‘आपण महाराष्ट्रात आहोत कि हिंदीभाषित राज्यात आहोत ?’ असा प्रश्न पडतो. टॅक्सीमध्ये बसणारा मराठी माणूसच अनेकदा हिंदीत बोलण्यास प्रारंभ करतो. टॅक्सीचालक आणि त्यातून प्रवास करणारे दोन्ही मराठी भाषिक असले, तरी ‘पुढची व्यक्ती अन्य भाषिक असेल’, असे समजून दोघेही हिंदी भाषेत बोलतांना अनेक वेळा दिसून येते. अशी आहे मराठी माणसाची स्थिती ! सर्वच व्यवसायात आणि आस्थापनांमध्ये हे चित्र पहायला मिळते. स्वत:ची माय मरणाला टेकली असतांना अन्यांना पाणी पाजण्याचाच हा प्रकार नव्हे का ? आता मातृभाषा मरेपर्यंत हे सौहार्द दाखवायचे का ? हे मराठी माणसाने ठरवावे.

स्थानिक भाषांचा सन्मान करणे हे राष्ट्रीयत्व !

स्वत:च्या मातृभाषेला प्राधान्य देणे म्हणजे अन्य भाषांचा अवमान नव्हे. बंगालमध्ये बंगाली, कर्नाटकमध्ये कन्नड भाषा जपल्या जातात, तशी महाराष्ट्रात मराठीला जपायला नको का ? आपण ज्या भागात जातो, त्या ठिकाणी गेल्यावर तेथील भाषा आत्मसात करणे आणि तिचा सन्मान करणे, हीच भारताची वैविधता अन् राष्ट्रीयत्व आहे. राष्ट्रीयत्वाची भावना असेल, तर भाषेचा संकुचितपणा रहात नाही. मुंबईत उद्योग, व्यवसायासाठी अन्य राज्यांतील बहुभाषिक येतात, त्यांनी मराठी शिकून घ्यायला हवी आणि मराठी माणसाने मराठीला प्राधान्य देऊन तिला ऊर्जिताव्यवस्था द्यायला हवी. वर्ष २०१०-११ पासून मागील ११ वर्षांत मुंबईतील २१९ मराठी शाळा बंद पडल्या आहेत. या कालावधीत या शाळांतील मराठी भाषिक ६९ सहस्र १०० विद्यार्थ्यांची संख्या घटली आहे. मुंबईची ही स्थिती हळूहळू महाराष्ट्रात पसरत आहे. भाषा ही केवळ संवाद साधण्यापुरती मर्यादित नाही, तर भाषेची नाळ ही संस्कृतीशी जोडलेली असते. भाषा पालटली की, विचार, आचार, संस्कार, रहाणीमान, जीवनमान या सर्वांवर त्याचा परिणाम होतो. भाषेचे हे महत्त्व लक्षात घेऊनच छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी मराठी भाषाकोष सिद्ध केला. कायद्याने एका ठराविक मर्यादेपर्यंत जाता येईल; मात्र खऱ्या अर्थाने मराठी भाषा वाचवायची असेल, तर प्रथम त्याविषयी आत्मीयता निर्माण करण्याचे काम शासनकर्त्यांनी निर्माण करणे आवश्यक आहे. तसे झाले, तर मातृभाषेला वाचवण्यासाठी कायदे करण्याची आवश्यकता रहाणार नाही. अन्यथा भविष्यात मराठीत बोलण्यासाठीही कायदा करण्याची वेळ येईल !