अभद्र युती !

दक्षिण आशियातील गेल्या काही दिवसांतील स्थित्यंतरे भारताची काळजी वाढवणारी आहेत. अफगाणिस्तानमधील ‘तालिबान’ या कट्टर जिहादी आतंकवादी संघटनेच्या एका गटाने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर याच्या नेतृत्वाखाली चीनमध्ये जाऊन त्या देशाचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांची भेट घेतली. इतकेच नव्हे, तर अब्दुल याने ‘अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर कोणत्याही देशाच्या सुरक्षेच्या विरोधात होऊ देणार नाही’, असे चीनला ‘अश्वस्त’ केले. याचा सरळ अर्थ ‘अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर चीनविरोधी कारवायांसाठी होऊ देणार नसल्याचे सांगत तालिबानने चीनशी हातमिळवणी केली’, असा होतो. म्हणूनच ही घटना अनेक अंगांनी भारताची डोकेदुखी वाढवणारी आहे.

मुल्ला अब्दुल गनी बरादर (डावीकडे) आणि चिनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांची भेट

अमेरिकेच्या सैन्याने अफगाणिस्तानमधून टप्याटप्याने माघार घेण्यास आरंभ केल्यापासून तालिबानला चेव चढला आहे. अद्याप अमेरिकेचे सैन्य पूर्ण मागे फिरलेही नाही, तोच तालिबानने अफगाणिस्तानच्या ८५ टक्के भूभागावर नियंत्रण मिळाल्याचा दावा केला आहे. यातून ‘तालिबानचा अफगाणिस्तानवर आजही किती प्रभाव आहे’, हे दिसून येते. अफगाणिस्तानमधील सरकार तालिबानच्या वाढत्या प्रभावासमोर हतबल असल्याचे दिसून येत आहे. अफगाणिस्तानचे पंतप्रधान अश्रफ घनी यांचेही तालिबानच्या दहशतीपुढे काहीएक चालत नसल्याचे चित्र आहे. अमेरिकेच्या सैन्याने माघार घेण्यास आरंभ केल्यानंतर अल्पावधीतच तालिबानने केवळ अफगाणिस्तानमध्येच दहशत परवली असे नव्हे, तर पाकिस्तान आणि चीन यांच्याशी सलगी वाढवून आतंकवादाचे जाळे आणखी घट्ट विणले आहे. भारतासाठी सर्वांत मोठी डोकेदुखी आहे ती हीच. तालिबान आणि चीन यांच्यात अभद्र युती झाल्यास, त्याचे वाईट परिणाम भारताला भोगावे लागतील, हे लक्षात घेऊन सरकारने वेळीच डावपेच आखणे राष्ट्रहिताचे आहे.

अफगाणिस्तानमधील सध्याचे चित्र मध्य-पूर्व आशियातील इराक आणि सीरिया येथे वर्ष २०१४-१५ मध्ये उद्भवलेल्या अन् पुढे काही वर्षे टिकलेल्या भीषण परिस्थितीची आठवण करून देणारे आहे. जसे इस्लामिक स्टेट या कट्टर जिहादी आतंकवादी संघटनेने इराक आणि सीरिया यांच्या मोठ्या भूभागावर नियंत्रण मिळवून निष्पाप लोकांची बेसुमार हत्या केली होती, त्याचेच पडघम आज अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानच्या रूपात वाजत असल्याचे दिसून येत आहे. नुकतेच भारत दौर्‍यावर आलेले अमेरिकेचे राज्य सचिव अँटनी ब्लिन्केन यांनीही हीच गोष्ट अधोरेखित केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी झालेल्या भेटीत ते म्हणाले की, तालिबानने जर छळाने आणि बळाने संपूर्ण अफगाणिस्तानवर नियंत्रण मिळवले, तर जगात अफगाणिस्तान एकाकी पडेल. त्याला जगातील एकाही राष्ट्राचे साहाय्य मिळणार नाही. अफगाणिस्तानमध्ये आजही नागरी अधिकारांचे सर्रास उल्लंघन केले जात आहे. ब्लिन्केन महाशयांनी जरी भारताला वाटणारी चिंता बोलून दाखवली असली, तरी मुळात ‘अनुमाने २ दशके अफगाणिस्तामध्ये पाय रोवून असतांना अमेरिकेने तालिबानला का संपवले नाही ?’ याविषयी मात्र त्यांनी सोयीचे मौन बाळगले. अमेरिकेला जेव्हा झळ बसली, तेव्हा अमरिकेने अफगाणिस्तानचा सूड उगवला. आता हीच झळ भारताला बसणार असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे ‘भारत तालिबानचा बंदोबस्त कसा करणार ?’ हे येणारा काळच सांगेल.

अँटनी ब्लिन्केन (डावीकडे) अणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (उजवीकडे)

चीनचा भारताभोवती घट्ट विळखा !

एकीकडे तालिबानची चीनशी भेट, तसेच ब्लिन्केन यांची भारतभेट अशा सर्व घडामोडी घडत असतांना पाकचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी आणि आय.एस्.आय.चे प्रमुख फैज हामिद यांनी चीनमध्ये जाऊन चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांची नुकतीच भेट घेतली. यातून ‘सर्व भारतविरोधी शक्तींचा चीन हा केंद्रबिंदु बनला आहे’, हे स्पष्ट होते. डोकलाम संघर्षापासून चीन भारतविरोधी मनसुबे उघडउघड व्यक्त करू लागला आहे. श्रीलंकेमध्ये सैन्यतळ उभारण्यापासून ते नेपाळमध्ये तत्कालीन के.पी. शर्मा ओली यांचे साम्यवादी सरकार सत्तेत आणण्यापर्यंत चीनने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. चीनने भारताचा एकेकाळी जवळचा मित्र असणार्‍या श्रीलंकेकडून ९९ वर्षांच्या करारावर सैन्यतळ उभारण्यासाठी भूमी बळकावून भारताची डोकेदुखी वाढवली. भारताचा कट्टर शत्रू असलेल्या पाकला तर चीनने कधीच हातचे बाहुले बनवले आहे. स्वतः चीन भारताचा कट्टर शत्रू आहेच. अशा चहुबाजूंनी चीनने भारताला घेरण्याची रणनीती आखली आहे आणि त्यात काही प्रमाणात त्याला यश आल्याचेही दिसून येत आहे. चीनचा हा चक्रव्यूह भेदण्याचे सर्वांत मोठे आव्हान मोदी सरकारपुढे आहे.

शत्रूंना बळ देणार्‍या आणि शत्रूची भाषा बोलणार्‍या अंतर्गत फुटीरतावाद्यांचा बंदोबस्त करण्याचेही आव्हान सरकारसमोर आहे. त्यातच आता अफगाणिस्तामधील भारतविरोधी घडामोडींनी सरकारची चिंता आणखी वाढवली आहे. अशा कठीण परिस्थितीत भारताला केवळ अमेरिका किंवा इस्रायल यांच्यावर अवलंबून राहून चालणार नाही. त्यात भरीस भर म्हणून इस्रायलमधील सत्तांतर भारताच्या पथ्यावर पडेल कि नाही ?, याची अद्याप तरी काहीही प्रचीती आलेली नाही. शेवटी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प्रत्येक राष्ट्र प्रथम स्वतःचे हित पहात असते. प्रत्येकाला स्वतःचे प्रश्न स्वतःच सोडवावे लागतात. आताही भारताने चीन आतंकवादाला खतपाणी घालत असल्याचे जगात कितीही ओरडून सांगितले, तरी चीनला त्याचा काहीएक फरक पडणार नाही; कारण जो चीन आतंकवादी मसूद अझरला ‘आतंकवादी’ घोषित करण्यास संयुक्त राष्ट्रांत उघडउघड विरोध करतो, त्याच्यावर अशा आरोपांचा कितपत परिणाम होईल ? म्हणूनच भारताने आता कंबर कसली पाहिजे आणि आपल्या शूर अन् तेजस्वी राजांचा आदर्श समोर ठेवून स्वतःच्या बळावर शत्रूंचा निःपात केला पाहिजे. हीच काळाची हाक आहे.