को‘विन’ यशस्वी होईल ?

७ जूनला सायंकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित केले. एकीकडे पंतप्रधान म्हणाले की, २१ जूनपासून देशात वय १८ वर्षांपेक्षा अधिक असलेल्या सर्व नागरिकांना केंद्रशासन कोरोनाची लस विनामूल्य उपलब्ध करून देणार आहे. दुसरीकडे कोरोनावरून करण्यात येणार्‍या राजकारणावरही त्यांनी बोट ठेवले. या अनुषंगाने प्रसारमाध्यमांच्या एका भागाने देशाच्या विरोधात वार्तांकन केल्याचेसुद्धा त्यांनी न विसरता त्यांच्या भाषणात नमूद केले.

विरोधकांनी पंतप्रधानांच्या भाषणावर टीका करण्यात अथवा स्वत:चा शहाणपणा पाजळण्यात कोणतीच कसर सोडली नाही. काही विरोधकांनी केंद्र सरकारला फटकारत आरोप केला की, सरकारने एक वर्षापूर्वीच देशासाठी लसनिर्मितीची मागणी करायला हवी होती; परंतु सरकारने ती केली नाही. काही जणांचे म्हणणे आहे की, सरकारने बंगालच्या निवडणुकांकडे लक्ष केंद्रित केल्याने दुसर्‍या लाटेत हाहा:कार माजून लाखो नागरिकांना प्राण गमवावा लागला. काही जण म्हणत आहेत की, पंतप्रधानांनी आज घेतलेले निर्णय म्हणजे उशिरा सुचलेले शहाणपण होय इत्यादी. त्यावर भाजपकडूनही कणखर प्रत्यारोप करण्यात येत आहेत. यासंदर्भात दोन्ही बाजूंकडून आतापर्यंत करण्यात आलेल्या आरोपांमध्ये काही प्रमाणात तथ्य असून काही प्रमाणात राजकारण आहे, हे लक्षात येते.

येथे आवर्जून सांगावेसे वाटते की, आज सर्वांनी राजकारण बाजूला सारून कोरोना लसीकरणाचे कार्य गतीने करायला हवे. स्वतंत्र भारताचा इतिहास पहाता एक-दोन अपवाद वगळता आतापर्यंत उद्भवलेल्या कोणत्याही राष्ट्रीय संकटाच्या वेळी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात नेहमीच आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारण करण्यात आलेले आहे. न कधी सत्ताधार्‍यांनी स्वतःच्या चुकांसाठी जनतेची क्षमा मागितल्याचे उदाहरण दिसते अन् न कधी विरोधकांनी निश्चल राष्ट्रहितासाठी कार्य केल्याचे उदाहरण आहे. त्यामुळेच आता भारत सरकारच्या ‘कोरोनाच्या विरोधातील जगातील सर्वांत मोठे युद्ध’ म्हणून ज्याला म्हटले जात आहे, अशा ‘कोविन’च्या यशासाठी राजकीय लाभ-हानीचे राजकारण बाजूला सारून एक होऊन लढायला हवे. पंतप्रधानांच्या भाषेत सांगायचे झाले, तर ‘स्पष्ट धोरण, पारदर्शक उद्देश आणि अथक परिश्रम’ झाल्यासच आपल्याला कोरोनावर मात करता येऊ शकेल !’ यासाठी राजकीय परिपक्वतेचा कस लागेल, हे मात्र निश्चित !