समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्यासाठी केलेल्या याचिका आणि पापभिरू जनतेच्या न्यायालयाकडून अपेक्षा !

‘देहली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला समलिंगी जोडप्यांच्या याचिकेवर कारणे दाखवा नोटीस पाठवली असून याविषयी म्हणणे मांडण्यासंदर्भात सांगितले आहे.  समलिंगी जोडप्यांच्या विवाहांना मान्यता देण्यासंदर्भात नुकतीच याचिका प्रविष्ट करण्यात आली. यावर भारतीय कायदे आणि हिंदु संस्कृती यांच्या कसोटीवर विश्‍लेषण पहाणार आहोत.

१. याचिकेचा विषय आणि याचिकाकर्त्यांचा युक्तीवाद

१ अ. एल्जीबीटीशी (लेस्बिअन गे बायसेक्शुअल ट्रान्सजेंडरशी) संबंधित कार्यकर्ते गोपीशंकर, अभिजीत मित्रा/ अय्यर, जी उर्वशी अशा ४ जणांनी देहली उच्च न्यायालयामध्ये एक जनहित याचिका प्रविष्ट केली आहे. या याचिकेत म्हटले आहे की, ‘स्त्री-पुरुष यांच्यातच विवाह व्हावा’, असे ‘हिंदु विवाह कायदा’ म्हणत नाही, तसेच वर्ष २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने विवाहबाह्य संबंधांना मान्यता दिली आहे. त्यामुळे ‘एल्जीबीटी’ समुदायातील विवाहांना मान्यता न देणे, हे घटनेच्या तरतुदींचे उल्लंघन होईल. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार २ पुरुष किंवा २ महिला यांनी आपसांत एकत्र रहायला प्रारंभ केल्यावर त्यांच्या लग्नाच्या नोंदी करून घेतल्या जात नाहीत. त्यामुळे समाजात अथवा सरकारी कार्यालयांत त्यांच्या नात्याला मान्यता मिळत नाही.

१ आ. ‘समलैंगिक विवाहांना अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझिल, कॅनडा, स्पेन, दक्षिण आफ्रिका या देशांमध्ये मान्यता आहे. भारतात ‘ट्रान्सजेंडर पर्सन्स विधेयक २०१६’ संमत झाले आहे. त्यामुळे अशा विवाहांना भारतातही मान्यता मिळावी’, असा याचिकाकर्त्यांचा युक्तीवाद आहे.

१ इ. ‘हिंदु विवाह कायदा १९५५’ किंवा विशेष विवाह कायदा नोंदी घेण्याविषयी अथवा वरील व्यक्तींना पती-पत्नी म्हणण्यास कुठल्याही प्रकारची आडकाठी करत नाहीत; परंतु अशा नोंदी ‘डेथ अँड बर्थस रजिस्ट्रेशन अ‍ॅक्ट’नुसार घ्यायला पाहिजेत. त्या घेतल्या जात नाहीत; म्हणून ही याचिका आहे.

२. याचिकाकर्त्यांचे चुकीचे युक्तीवाद !

२ अ. हिंदु विवाह कायद्यातील कलम ५ मध्ये स्पष्टपणे वराचे वय २१ वर्षे आणि वधूचे वय १८ वर्षे सांगण्यात आले आहे. विवाह हा पुरुष आणि स्त्री यांच्यात होतो. ‘चुलत भावंडांमध्ये विवाह होऊ शकत नाही’, हा निवाडा पंजाब उच्च न्यायालयाने दिला आहे. कुणामध्ये विवाह होऊ शकतो, याविषयी हिंदु विवाह कायद्याच्या कलम ११ आणि कलम १२ मध्ये विस्तृतपणे लिहिले आहे. लग्नातील विधीही कायद्यात सांगितले आहेत.

२ आ. कलम ८ असे म्हणते की, राज्यांनी त्यांची नियमावली बनवावी आणि त्यानुसार लग्नाची नोंद घ्यावी. त्याविषयीचे नियम बनवण्यात आले आहेत. त्यामुळे ‘कलम ५ आडकाठी आणत नाही’, हा युक्तीवाद चुकीचा आहे.

२ इ. सर्व कलमांचा विचार न्यायालय करते. ज्याप्रमाणे ‘द रजिस्ट्रेशन अ‍ॅक्ट १९०८’ संपत्ती किंवा इतर नोंदी यांसाठी आहे, तसेच ‘डेथ आणि बर्थ अ‍ॅक्ट’ हा स्वतंत्र कायदा आहे आणि त्यानुसार नोंदी घेतल्या जातात.

३. हिंदु धर्मात विवाह हा संस्कार, तर अन्य पंथांमध्ये तो करार आहे !

३ अ. हिंदु किंवा भारतीय संस्कृतीमध्ये गर्भधारणेपासून मरेपर्यंतच्या २१ संस्कारांपैकी विवाह हा महत्त्वाचा संस्कार आहे. मुलाला ‘नवरदेव’ म्हटले जाते, तर मुलीला ‘नवरी’ म्हटले जाते. कायद्यानुसार ‘स्त्रीधन’ ही संकल्पना स्वीकृत करण्यात आली आहे आणि वडिलांच्या संपत्तीमध्ये तिला वाटाही मिळतो.

३ आ. मुळात कुठलाही कायदा करतांना त्या देशातील, समाजातील रूढी, परंपरा, आदर्श मूल्ये, धार्मिक ग्रंथ यांचा आधार घेतला जातो. इतर पंथियांमध्ये विवाह हा करार समजला जातो; म्हणूनच त्यांची वागणूक पशूंसारखी असते. संपूर्ण जग सध्या त्याचा अनुभव घेत आहे.

४. समलैंगिक सबंंधांना मान्यता, म्हणजे विवाहाला मान्यता नव्हे, हे लक्षात घ्या !

‘कायद्याने लिंग परिवर्तन करण्यास अनुमती मिळाली, म्हणजे समलैंगिकांमध्ये विवाहही होऊ शकतात’, असे म्हणणे म्हणजे सुतावरून स्वर्ग गाठणे होय. ‘सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंडविधान कलम ३७७ रहित केले आहे आणि मग अशा विवाहांना संमती नाकारण्याचे काही कारणच नाही’, अशा प्रकारचे भेदभाव कायद्याने करता येणार नाहीत. जवाहरलाल नेहरूंना ‘मॉडर्निटी इन मॅरेजेस’ ही संकल्पना रूजवण्यासाठी ‘हिंदु कोड बिल’मध्ये सुधारणा करायच्या होत्या. (नेहरूंच्या अशा सुधारणा आणि अनेक संकल्पना या सर्वसामान्य व्यक्तींना किंवा पापभिरू व्यक्तींना मान्य नव्हत्या.) येथे एक गोष्ट लक्षात घ्यावी की, पशू, पक्षी, प्राणी हेही नीती-नियमांचे पालन करतात; परंतु अशा व्यक्तींनी तेही सोडले आहे.

५. केंद्र सरकारचा युक्तीवाद

या याचिकेेवरील सुनावणीच्या वेळी युक्तीवाद करतांना महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सांगितले की, अशा विवाहांना समाज, मूल्ये आणि कायदेशीर व्यवस्था मान्यता देत नाही. ‘पुत्रार्थे क्रियते भार्या ।’ म्हणजे ‘पुत्रप्राप्तीसाठी विवाह केला जातो.’ या संस्कृत उक्तीनुसार विवाहाचा अर्थ पाहिला, तर विवाह एक मुलगी (स्त्री) आणि एक मुलगा (पुरुष) यांच्यातच होऊ शकतो. हिंदु विवाह कायदा समलैंगिक विवाहांना स्पष्टपणे मान्यता देत नाही; कारण पती-पत्नी हे शब्द कायद्यामध्ये अभिप्रेत आहेत.

६. विवाहबाह्य संबंध अथवा समलैंगिक संबंध यांना मान्यता देण्यासंबंधीच्या विषयांवर न्यायालयाचा वेळ जाणे, हे भारतीय न्यायव्यवस्थेला परवडणारे नाही !

संपूर्ण देशवासियांना त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाचे निरसन न्यायालयामध्ये होईल, असा दृढ विश्‍वास आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेसमोर लक्षावधी खटले प्रविष्ट झाले आणि ते आज प्रलंबित आहेत. शासनकर्त्यांनी लोकसंख्येच्या मानाने ज्या प्रमाणात न्यायाधिशांच्या नेमणुका व्हायला पाहिजेत, तेवढ्या केल्या नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक न्यायालयामध्ये सहस्रो खटले प्रलंबित आहेत. विवाहबाह्य संबंध अथवा समलैंगिक संबंध यांना मान्यता देण्यासंबंधी विषयांवर न्यायालयाचा वेळ जाणे, हे भारतीय न्यायव्यवस्थेला परवडणारे नाही. विविध राजकीय नेते, खेळाडू, चित्रपट अभिनेते यांचे खटले न्यायालयाचा वेळ अधिक प्रमाणात घेतात. याखेरीज अलीकडे प्रसिद्धीवलय लाभलेले, ऐशोरामी जीवनासाठी घातलेले खटले, निरर्थक अथवा फालतू विषयांवरील खटले अशा गोष्टींमध्ये न्यायालयाचा बहुमूल्य वेळ वाया जातो. त्यामुळे न्यायालयाने अशा विषयांसाठी वेळ देऊ नये आणि अशा प्रवृत्तींचा अनुनय करू नये, असे १३० कोटी जनतेला वाटल्यास त्यात चुकीचे काय ? हे सर्व पहाता असे वाटते की, समाजात मोठ्या प्रमाणावर धर्मजागृती करणे आवश्यक आहे. त्रिकालज्ञानी संतांनी सांगितल्याप्रमाणे लवकरच हिंदु राष्ट्र स्थापन होणार आहे. त्यानंतर आलेल्या आदर्श राज्यव्यवस्थेत अशा अपप्रवृतींना आपोआप आळा बसेल, अशी आशा करूया.’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (२४.१०.२०२०)