गोवा शासनाने म्हादई, कोळसा या आणि इतर प्रकल्पांविषयी श्‍वेतपत्रिका काढावी !  काँग्रेसची मागणी

मडगाव, १७ नोव्हेंबर (वार्ता.)  – गोव्यातील काँग्रेस पक्षाने शासनाच्या धोरणावर टीका केली असून गोव्यातील अनेक वादग्रस्त गोष्टींविषयी श्‍वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी नुकतीच केली.

याविषयी विरोधी पक्षाचे नेते दिगंबर कामत म्हणाले, ‘‘गोव्यात सत्तेत असलेल्या शासनाने लोकांच्या भावना लक्षात घेऊन निर्णय पालटण्याचे धैर्य दाखवले पाहिजे. दुसर्‍यांकडे बोट दाखवण्यात काही अर्थ नाही. जेव्हा पक्ष सत्तेत असतो, त्या वेळी त्यांनी गोव्याची ओळख जपण्यासाठी आणि राज्यात सुव्यवस्था राखण्यासाठी उपलब्ध सर्व मार्गांचा उपयोग करावा. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी त्वरित म्हादई, कोळसा प्रकल्प आणि वाहतूक यांविषयी श्‍वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी मी पुन्हा एकदा करत आहे. हे ३ समांतर प्रकल्प म्हादई अभयारण्य, कोविड महामारी आणि गोव्याची आर्थिक स्थिती यांवर परिणाम करत आहेत.

राज्यात चाललेल्या सर्व महत्त्वांच्या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी शासनाने विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनातील सत्र पूर्ण कालावधीचे घ्यावे, अशी मी पुन्हा एकदा मागणी करतो. काँग्रेसने लोकांचा आवाज दाबण्याचा कधीच प्रयत्न केला नाही. त्यावेळचे आमचे मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांनी विभागीय आराखडा रहित केला. माझ्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीत मी ‘सेझ’ (स्पेशल इकॉनॉमिक झोन (विशेष औद्योगिक क्षेत्र)) रहित केले. भाषा माध्यमाच्या धोरणावर मी पालकांच्या भावनांचा आदर करतो.

(असे म्हणून काँग्रेसने भाषेतील तज्ञांचे मत धुडकावून प्राथमिक शिक्षणाच्या इंग्रजीकरणाला प्राधान्य दिले, हा गोव्याच्या भावी पिढीशी केलेला द्रोहच आहे ! राज्यकर्त्यांनी लोकांना काय पाहिजे ते नव्हे, तर लोकांसाठी काय आवश्यक आहे, ते द्यायचे असते ! – संपादक) आज गोव्याचे मुख्यमंत्री सर्वपक्षीय प्रतिनिधींची भेट घ्यायला सिद्ध नाहीत, हे दुर्दैव आहे. मी सतत पाठपुरावा केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी ‘ऑप्टीक फायबर इंट्रानेट नेटवर्क’ सुविधा चालू करण्याविषयी पावले उचलली आहेत. यामुळे गोव्यातील प्रत्येक पंचायतीपर्यंत ऑनलाईन शिक्षण पोचेल.’’