कोरोना आणि बहुराष्ट्रीय आस्थापनांची ‘नफेखोरी’ची वृत्ती

कोरोना विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी ‘सरकारी, निमसरकारी, खासगी आस्थापने बंद ठेवावीत. त्या कालावधीत कर्मचार्‍यांचे वेतन कापण्यात येऊ नये’, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले होते. महाराष्ट्रात संचारबंदीची घोषणा करण्यात आल्यानंतर काही आस्थापनांनी आस्थापने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला; पण तोपर्यंत ही आस्थापने चालूच ठेवण्यात आली होती. जर कुणाला रजा आवश्यक असेल, तर त्याला ती दिली जात होती. ‘स्वतःहून सुटी घेतल्याने जे सुटी घेतील त्याचे वेतन कापले जाणार किंवा त्यांना आपली सुटी भरावी लागणार’, असा त्यामागचा उद्देश होता.

या काळात शासनाने जे नियम घालून दिले, त्याप्रमाणे प्रतिदिन सकाळी आलेल्या कर्मचार्‍यांचे तापमान पडताळले जायचे; पण ही चाचणी किती काळजीपूर्वक केली जायची, यावर प्रश्‍नचिन्हच होते. आस्थापनात पिण्याचे पाणी हे टेम्पोमधून मोठ्या बाटल्यांमधून आणले जाते; पण या बाटल्या उतरवतांना कोणतीही विशेष काळजी घेतली जात नव्हती. प्रतिबंधात्मक उपाय वरवरच केले जात होते. कायद्यांचे काटेकोर पालन होत असल्याचे दाखवले जात असले, तरी तो देखावाच होता. ४ मार्च ते ११ मार्च हा आठवडा ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह’ म्हणून पाळला जातो; पण या काळात या आस्थापनात पहिल्याच दिवशी अपघात घडून आला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘राष्ट्रीय कौशल्य विकास योजना’ लागू केली. त्यानुसार आस्थापनातून प्रशिक्षणार्थींची भरती होते. हे सर्व डिप्लोमा किंवा अभियंते असतात. ते सर्व प्रशिक्षणार्थी असूनही त्यांच्याकडून उत्पादन क्षमतेनुसार काम करवून घेतले जाते. त्यांना वेतन न देता शिष्यवृत्ती दिली जाते. तरीही त्यांना वरिष्ठ सांगतील त्याप्रमाणे कामे करावी लागतात. त्यामुळे तणावाचे प्रमाण वाढते आणि कुणालाही ते करत असलेल्या कामाविषयी आस्था वाटत नाही. आस्थापने कोणत्याही स्थितीमध्ये ‘नफेखोरी’ हा उद्देश ठेवूनच व्यवसाय करत आहेत, हेच यातून लक्षात येते.