मुळात शाळेत मांसाहारी पदार्थ का दिले जात होते ? मुले स्वतःच्या घरी मांसाहार करू शकतात, त्यावर कुणीही बंदी घालू शकत नाही. असे असतांना अंडे हटवल्याच्या निर्णयाला जाणीवपूर्वक विरोध केला जात आहे, हे लक्षात येते !
एकेक राज्यात हा कायदा करण्याऐवजी संपूर्ण देशात केंद्र सरकारनेच हा कायदा करणे आवश्यक आहे; कारण भाजपशासित राज्यांव्यतिरिक्त अन्य सरकारे असा कायदा करणार नाहीत !
आता वेळ आली आहे की, बंगालने खर्या नायकांना स्मरणात ठेवावे ! – मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी
मुसलमानांना धर्माच्या आधारे पाकिस्तान देऊनही ते भारतात राहून भारतविरोधी मागण्या करत असल्याने अशांना पाकिस्तानातच हाकलून देणे आवश्यक आहे !
घुसखोरांना आश्रय मिळण्यास बंगालमध्ये आतापर्यंत राज्य करणारे साम्यवादी आणि तृणमूल काँग्रेस यांचे नेते उत्तरदायी आहेत. अशांना देशद्रोही घोषित करून फाशीची शिक्षा दिली पाहिजे, तसेच संबंधित पक्षांवरही तात्काळ बंदी घातली पाहिजे, तरच पुन्हा असे कृत्य करण्यास कुणीही धजावणार नाही !
मुख्यमंत्र्यांचा हा दौरा केवळ धार्मिकच नाही, तर सांस्कृतिकदृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे; कारण त्यांनी इस्कॉनच्या वरिष्ठ संतांसमवेत बंगालचा आध्यात्मिक वारसा जागतिक स्तरावर पुन्हा एकदा अधोरेखित करण्यासाठी चर्चा केली.
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यांनी घोषणा केली आहे की, राज्यातील सरकारी कॅन्टीनमध्ये लोकांना केवळ ५ रुपयांत ‘मासे-भात’ जेवण उपलब्ध करून दिले जाईल.
बंगालमध्ये भाजपचे सरकार स्थापन होताच बांगलादेशी घुसखोरांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. त्यामुळे हे लोक पुन्हा बांगलादेशात परतत आहेत. उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातील सीमेवरील हाकिमपूर तपासणी चौकीवर १०० हून अधिक बांगलादेशी घुसखोर कुटुंबांसह बांगलादेशात परतण्यासाठी जमा झाले आहेत.
गोहत्या करण्याची मागणी करणार्यांना सरकारकडून असेच उत्तर दिले जाणे अपेक्षित आहे आणि सरकार तेच करत असेल, तर सर्वत्र अशाच मानसिकतेचे सरकार असणे आवश्यक आहे !
बंगालच्या भाजप शासनाच्या अशा नवनवीन आदेशांतून तृणमूल काँग्रेसने कोणत्या स्तरापर्यंत जाऊन मुसलमानांचे लांगूलचालन केले, ते स्पष्ट होत जाणार आहे !