(‘डिटेंशन सेंटर’ म्हणजे अनधिकृतपणे वास्तव्य करणार्यांना कह्यात घेतल्यानंतर ठेवण्यासाठी उभारलेली छावणी)

कोलकाता (बंगाल) – राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्धची कारवाई तीव्र करण्यात आली असून या घुसखोरांना अटक करण्यासाठी एकूण ११ जिल्ह्यांत ‘डिटेंशन सेंटर्स’ उभारण्यात आली आहेत. आतापर्यंत ३८६ बांगलादेशी घुसखोरांना अटक करण्यात आली आहे.
बांगलादेश सीमेजवळ असलेल्या बशीरहाट जिल्ह्यातील ३ ‘डिटेंशन सेंटर्स’मध्ये सर्वाधिक, म्हणजे ३३५ बांगलादेशी घुसखोरांना ठेवण्यात आले असून यांत १४८ पुरुष, ९९ महिला आणि ८८ मुले यांचा समावेश आहे. यानंतर मुर्शिदाबादमध्ये १९ घुसखोरांना ठेवण्यात आले आहे. यासह मालदामध्ये ९, दक्षिण दिनाजपूरमध्ये ८, बारुईपूरमध्ये ५, बारासातमध्ये ३, कूचबिहार आणि जांगीपूरमध्ये प्रत्येकी २, तर सुंदरबन, बोनगाव अन् कृष्णानगरमध्ये प्रत्येकी एका घुसखोराला ठेवण्यात आले आहे. ‘डिटेक्ट, डिलीट आणि डिपोर्ट’ (ओळखा, काढून टाका आणि सीमापार करा) धोरणानुसार या घुसखोरांची अवैध ओळख पुसून टाकण्यासाठी त्यांना येथे ठेवण्यात आले आहे. त्यानंतर या घुसखोरांना सीमा सुरक्षा दलाकडे सोपवले जाईल.
🚨 Bengal Infiltration Crisis Exposed 🚨
📍 Bengal: Detention centres have been established in 11 districts, and 386 Bangladeshi infiltrators have been arrested so far.
Serious questions must be asked of the political forces that ruled Bengal for decades.
If illegal… pic.twitter.com/yMXhQexvc5
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) May 31, 2026
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यांनी चालू केलेल्या ‘डिटेक्ट, डिलीट अँड डिपोर्ट’ या मोहिमेअंतर्गत ‘डिटेंशन सेंटर्स’ उभारण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार आतापर्यंत ११ जिल्ह्यांत ही केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. यासह बांगलादेश सीमेवर कुंपण घालण्यासाठी राज्य सरकारने सीमा सुरक्षा दलाला ९ जिल्ह्यांतील १४२.७९ एकर भूमीही दिली आहे.
स्टुडंट्स इस्लामिक संघटनेविषयी गोव्याचे शिक्षण खाते सतर्क
श्रीराममंदिर येथील विशेष पोलीस पथकाचे अन्वेषण आणि पोलीस कारवाई निर्णायक टप्प्यावर पोचेल !
प्रवाशाला लुटणार्या दोघांना सुनावली पोलीस कोठडी
जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्यजी यांच्या उपस्थितीत गोव्यात ११५ जणांचा हिंदु धर्मात पुनर्प्रवेश !
कलबुर्गी (कर्नाटक) येथे कारागृहाची भिंत ओलांडून ३ बंदीवान पसार !
चारा घोटाळा प्रकरणात लालू प्रसाद यादव यांना मिळालेला जामीन रहित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार