Vande Mataram : बंगालमधील मदरशांमध्ये ‘वन्दे मातरम्’ अनिवार्य करण्यावर ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’चा आक्षेप

नवी देहली –बंगाल सरकारने सरकारी शाळा आणि सरकारमान्य मदरसे यांमधील सकाळच्या प्रार्थनेत ‘वन्दे मातरम्’ची सर्व कडवी म्हणणे अनिवार्य केले आहे. याला  ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’ने (ए.आय.एम्.पी.एल्.बी.ने) विरोध केला आहे. बोर्डाने म्हटले की, हा निर्णय मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. ही अधिसूचना त्वरित रहित करावी किंवा किमान मुसलमान विद्यार्थ्यांना यातून सवलत द्यावी.

🚨 All India Muslim Personal Law Board objects to making Vande Mataram compulsory in madrasas in Bengal.

❓If an organization opposes the singing of Vande Mataram, should its registration continue to enjoy official recognition?

Even after they were given Pakistan on the basis… pic.twitter.com/pr17MECLFi

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 4, 2026

बोर्डाचे प्रवक्ते एस.क्यू.आर. इलियास यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की,

१. हा निर्णय राज्यघटनेच्या भावनेच्या विरोधात असून भारताच्या धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही परंपरांमध्ये बाधा आणणारा आहे. (राज्यघटनेच्या नावाखाली स्वतःची धर्मांधता जोपसण्याचाच हा प्रयत्न आहे. त्यामुळे राज्यघटनेद्वारे भारताला हिंदु राष्ट्र घोषित करणेच यावर योग्य उपाय आहे ! – संपादक)

२. कोणत्याही विद्यार्थ्याला अशा मजकुराचे किंवा गीताचे पठण करण्यास भाग पाडणे, जे त्यांच्या धार्मिक विश्वासांच्या विरोधात आहे, ते कलम १९, २५ आणि २८(३) यांसारख्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन आहे.

३. कोणत्याही नागरिकाला त्याच्या धार्मिक किंवा नैतिक विश्वासांच्या विरोधात जाऊन कोणत्याही राष्ट्रीय किंवा धार्मिक समारंभात भाग घेण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही.

४. ‘वन्दे मातरम्’मधील काही कडवी अनेक मुसलमानांच्या मते इस्लामच्या ‘तौहीद’ (एकेश्वरवाद) या सिद्धांताशी विसंगत आहेत आणि ती बलपूर्वक म्हणायला लावणे, हे धार्मिक ओळख आणि घटनात्मक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आहे.

५. एका धर्मनिरपेक्ष राज्याने एका समुदायाच्या धार्मिक किंवा सांस्कृतिक प्रथा दुसर्‍यावर लादल्या जाऊ नयेत. स्वातंत्र्यापासून केंद्र सरकारने शैक्षणिक संस्थांमध्ये हे गीत गाणे अनिवार्य केलेले नाही, उलट ती एक वैयक्तिक विवेकाची बाब मानली आहे.